पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात क्षेत्रलाई नयाँ कानुनी संरचनामा लैजान ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले संशोधनसहितको विधेयक कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

अघिल्लो सरकारकै पालामा तयार पारिएको विधेयकमा वर्तमान पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र उनको सचिवालयले केही प्रावधान परिमार्जन गरी कानुनी रायका लागि पठाएका हुन्। कानुन मन्त्रालयबाट राय आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र त्यसपछि संघीय संसद्‌मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ।

विधेयक संसद्‌मा दर्ता भइसकेको छैन। तर, यसमा प्रस्तावित जरिवानाका दरले सडक अनुशासनभन्दा नागरिकलाई अत्यधिक आर्थिक दण्डको जोखिम बढाउने भन्दै बहस सुरु भएको छ। हाल प्रचलित यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार अधिकांश ट्राफिक कसुरमा तत्काल ५०० देखि एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा भने केही कसुरमा घटनास्थलमै लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारी विधेयक मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बताउँछन्।

सवारीसाधनको चेकजाँचमा ट्राफिक प्रहरी।

“विधेयक प्राप्त भएको छ,” अधिकारी भन्छन्, “विधायन प्रक्रिया, नियमावली र राय-प्रतिक्रियासम्बन्धी कागजात सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मागेका छौँ। ती प्राप्त भएपछि विधेयक अघि बढ्छ।”

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्साल पनि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको पुष्टि गर्छन्। तर, बाहिर चर्चा भए जस्तो अत्यधिक जरिवाना प्रस्ताव नभएको उनको दाबी छ।

“सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मन्त्रालयबाट गएको हो। मलाई पनि धेरै फोन आइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “तर, बाहिर हल्ला भए जस्तो ठूलो जरिवानाको कुरा छैन।”

लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव

विधेयकको सजायसम्बन्धी खण्डमा ‘तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ। यही प्रावधानले सबैभन्दा बढी ध्यान तानेको हो। यसअन्तर्गत विभिन्न ट्राफिक कसुरमा घटनास्थलमै ठूलो रकम जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा सवारीसाधनमा अपारदर्शी सिसा राखे वा सिसामा कुनै वस्तु राखी बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी चलाए लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। प्रस्तावित विधेयकमा यो सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो।

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए दुई वा तीनपांग्रे सवारी चालकलाई २५ हजार, साना सवारी चालकलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी चालकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाए पनि दुई वा तीनपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार, साना सवारीका लागि ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सडकमा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच।

अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाए, बदले, हेरफेर गरे, बिगारे, मेटे, च्याते वा केरमेट गरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सवारीसाधनमा भाडादर नराखे वा निर्धारितभन्दा बढी भाडा लिए तीनपांग्रे सवारीलाई दुई हजार, साना सवारीलाई पाँच हजार र मझौला तथा ठूला सवारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ट्राफिक संकेत पालना नगरे तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म, वानवे, फुटपाथमा वा मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सडकको निर्धारित स्थानबाहेक अन्य स्थानबाट पैदल यात्रा गरेमा पनि ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ।

‘जरिवाना कम हुँदा नियम उल्लंघन बढ्यो’

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी सडक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको, ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटना बढेको र दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले जरिवाना कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।

ती अधिकारीका अनुसार हालको जरिवाना रकम चालकलाई नियम पालना गराउन पर्याप्त नभएकाले व्यवहार परिवर्तन गराउने उद्देश्यले आर्थिक दण्ड बढाइएको हो।

“कानुन भनेको राजनीतिक दस्ताबेज जस्तो पनि हो। मन्त्रालयमा जो आउँछ, आफूले चाहे जस्तो कानुन बनाउन खोज्छ,” उनी भन्छन्, “तर, संसद्‌बाट पास भएर आउँदा त्यो कानुन कस्तो हुन्छ, पर्खिनुपर्छ।”

विधेयक कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद् र संसद्को प्रक्रियापछि मात्र कानुन बन्नेछ। तर, जरिवानाको प्रावधानलाई लिएर विधेयक संसद्‌मा नपुग्दै विरोध सुरु भएको छ।

‘दण्ड जनतालाई मात्र हो?’

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रतिनिधिसभामा यस विधेयकबारे प्रश्न उठाउँदै जनतालाई सजाय गर्नुभन्दा पहिले राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। १४ असारमा प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले नागरिकलाई ठूलो जरिवाना लगाउने हो भने राज्यका निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

“जनताले लाखसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने तिर्नु पनि पर्छ। तर, राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने?” शाहीले भने, “२४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डो देखिएमा राज्यले लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा नबनाए राज्यले जरिवाना तिर्ने, ट्रायल पास गरेको एक सातामा लाइसेन्स नआए सम्बन्धित निकायले जरिवाना तिर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।”

उनले सडकको खाल्डोका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने बताए।

असुरक्षित यात्रा।

“कानुन जनतालाई दण्ड दिनका लागि मात्र होइन,” शाहीले भने, “सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हुने गरी आओस्। त्यस्तो कानुन आयो भने हामी संसद्‌बाट पास गर्छौं।”

सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रस्तावित जरिवानाबारे प्रश्न उठेका छन्। ‘विदेशको जरिवाना प्रणाली नेपालमा ल्याउने भन्दैमा एक महिनाको कमाइ नै जरिवाना लगाइदिने?’ भिक्टर पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो समाजमा ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेकेन्डह्यान्ड मोटरसाइकल र स्कुटरसमेत ऋणमा लिएर चलाउनेहरू छन्। उनीहरूले अहिले ड्राफ्ट भएको कानुनअनुसार त्यत्रो जरिवाना कसरी तिर्ने?’

उनले ट्राफिक जरिवाना कम भएकाले बढाउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई देशको सडक अवस्था, जनताले पाएको सुविधा, निगरानी प्रणाली र कार्यान्वयन क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। नेपालका नागरिकको आयस्तर, सडक अवस्था र यातायात प्रणालीको अवस्था नहेरी विदेशको जरिवाना प्रणाली नक्कल गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।

रास्वपाभित्रै असहमति

प्रस्तावित विधेयकप्रति सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमै आबद्ध व्यक्तिहरूले पनि असहमति व्यक्त गरेका छन्। रास्वपा नेता जीवन श्रेष्ठले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भए पनि जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था र अपराधको गम्भीरता विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर, जरिवाना निर्धारण गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था, नागरिकको औसत आय र जीवनयापनको लागतलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जरिवानाको उद्देश्य राजस्व उठाउनु मात्र होइन, नियम पालना गराउनु र दुर्घटना घटाउनु पनि हो।’

ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा काम गरेका पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसमेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार राज्यले सडक पूर्वाधार सुधार, ट्राफिक संकेतको व्यवस्थापन, चालक सचेतना, पार्किङ व्यवस्था र प्रविधिको प्रयोगलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने मत सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्।

‘कडा जरिवाना मात्रले दुर्घटना घट्छ भन्ने निश्चित छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबैलाई समान कानुनी व्यवहार र नागरिकमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।’

पूर्वाधारविना कडा दण्डको जोखिम

नेपालमा सडक पूर्वाधार कमजोर, अव्यवस्थित र असुरक्षित रहेको तथ्य सरोकारवालाहरूबाट सार्वजनिक हुँदै आएको छ। सवारीसाधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणाली विकसित देशहरूको स्तरमा पुगेको छैन। ट्राफिक नियमबारे जनचेतना पनि गाउँ, टोल र घरसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा दण्ड मात्र बढाउँदा सडक सुरक्षा सुधार हुन्छ कि नागरिक र ट्राफिक प्रहरीबीच तनाव बढ्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

त्यसैले जरिवाना बढाउनुअघि राज्यले सडक पूर्वाधार, ट्राफिक संकेत, लेन, पार्किङ र जनचेतना सुधार गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी बताउँछन्। “पहिले पूर्वाधार बनाउनुस्, सुविधा उपलब्ध गराउनुस्, जनचेतना जगाउनुस्, ट्राफिक फर्निचर उपलब्ध गराउनुस्,” अधिकारी भन्छन्, “अन्यथा ५० हजार रुपैयाँ तिराउने प्रावधान राख्दा ट्राफिकलाई झन् सास्ती हुने अवस्था आउँछ।”

उनका अनुसार विकसित देशमा जस्तो सडक सुविधा, लेन अनुशासन र निगरानी प्रणाली नेपालमा छैन। अहिले हजार रुपैयाँ जरिवाना हुँदा पनि कतिपय चालक ट्राफिक प्रहरीसँग झगडा गर्ने वा चेकिङ देख्नेबित्तिकै भाग्ने गरेका छन्। जरिवाना अत्यधिक बढे यस्तो प्रवृत्ति झन् बढ्न सक्ने उनी बताउँछन्।

“सय-दुई सय मिटर अगाडि ट्राफिक देख्नेबित्तिकै चालकले गाडी फनक्क फर्काउन सक्छ,” अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा विपरीत दिशाबाट आउने सवारीसँग ठोक्किएर दुर्घटना बढ्न सक्छ। अनि, सडकमा भिड नियन्त्रणसहितको प्रहरी खटाउनुपर्ने अवस्था आउने त होइन?”

अधिकारी पनि मादक पदार्थ सेवन, अत्यधिक गति र मोबाइल फोन प्रयोग गरेर सवारी चलाउने जस्ता गम्भीर लापरवाहीमा कडा कारबाहीको आवश्यकता औँल्याउँछन्। तर, कानुनले दण्ड मात्र कडा बनाउने नभई सडक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“दण्ड आवश्यक छ,” अधिकारी भन्छन्, “तर, दण्डसँगै पूर्वाधार, प्रविधि, जनचेतना र निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि चाहिन्छ। नत्र कडा जरिवाना नै अर्को समस्या बन्न सक्छ।”