काठमाडौँ
००:००:००
१८ असार २०८३, बिहीबार
सुर्खेत। सरकारले लागु गरेको ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको लागि स्पष्ट खाका माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले कर्णाली प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका छन्।
प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनअन्तर्गत बिहिबार बसेको बैठक चल्न नदिई प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र राप्रपाले वैठकमा छोरी बचत खाताको विषय उठान गरेका छन्। “कर्णालीका छोरीहरुमाथि हुन सक्ने सबै प्रकारका हिंसाहरुको अन्त्य गर्ने, न्यूनतम माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो,” राप्रपाका सांसद सन्तोषी शाहीले भनिन्, “विगतका दुई बर्षमा छोरीका खातामा रकम जम्मा भएपछि पछिल्ला केही बर्ष बजेट विनियोजन गरिएन, आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समावेश नै गरिएन । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार नभएसम्म सदन अघि बढ्दैन।”
सांसद शाहीले कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा भएको झण्डै १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएकाले उक्त मौज्दात रकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्।
उनले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिनुको वास्तविक आधार र कारणबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। कर्णालीका हजारौं बालिकाको सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा र उज्जवल भविष्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको उक्त संवेदनशिल कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाटै हटाएको प्रति प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अघि बढाएको हो। २०७६ साउनपछि जन्मिएको छोरीहरुको बैंकमा खाता खोली सुरुमा एक हजार र पछि २० बर्ष उमेर पुग्दासम्म मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने योजना सरकारले बनाएको थियो।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० यता उक्त रकम प्रदेश सरकारबाटै स्थानीय तहमा गएको थिएन। सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई सम्बोधन नै गरेको छैन।
