काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मानवअधिकार र कानुनी राज्यको भावनाअनुसार गृह प्रशासनलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा मंगलबार मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए। उनले मानवअधिकार र कानुनी राज्यको भावनाअनुसार गृह प्रशासनलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।

गृह प्रशासनलाई केवल परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित नराखी यसलाई दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने संकल्प गरिएको उनको भनाइ छ।

उनले कागजी आश्वासन र भाषणमा मात्र सीमित नभई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा आउने गरी आफूले काम गर्न खोजेको धारणा राखे। गृहमन्त्री गुरुङले आफू जिल्ला-जिल्लामा गएर अनुगमन गरिरहेको र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी दिए। आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।