पोखरा। सन् २०१९ सम्म सेतीवेणी शालिग्राम शिलालाई एक फन्को लगाउन सकिन्थ्यो। स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको संगममा रहेको यो शिला धार्मिक आस्थासँगै भौगर्भिक महत्त्वका कारण पनि चिनिन्छ। हिन्दु धर्मावलम्बीले सेतीवेणी शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको स्वरूप मानेर पूजा गर्छन्।

तर, पछिल्ला वर्षमा कालीगण्डकीको सतह बढ्दै जाँदा शिलाको केही भाग पानीमा डुब्न थालेको छ। नदीको धार पनि फेरिएको छ। स्थानीयका अनुसार पछिल्ला चार वर्षयता शिलालाई पहिलेझैँ परिक्रमा गर्न सकिँदैन।

पर्वतको बिहादी गाउँपालिका निवासी सुन्दरी पुरी कालीगण्डकीको स्वरूप बदलिएको आफ्नो आँखैले देखेको बताउँछिन्।

“सेतीवेणी शालिग्राममा पहिले घुमेर पूजा गरिन्थ्यो, अहिले मिल्दैन,” उनी भन्छिन्, “पूरै घुम्ने ठाउँ नै छैन। परिवर्तन भएको छ, नभएको भन्न मिल्दैन।”

गुगल अर्थका पुराना तस्बिरमा पनि सन् २०१७ अघिसम्म शिलाको ठूलो भाग पानीबाट अलग देखिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षका तस्बिरमा शिलाको केही भाग नदीको सतहमा परेको देखिन्छ। स्थानीयले यसलाई कालीगण्डकी दोहनको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर, भूगर्भविद्हरू नदीको स्वरूप फेरिनुमा उत्खनन मात्र नभई प्राकृतिक प्रक्रिया, गेग्रानको मात्रा र नदीको सन्तुलन पनि जोडिने बताउँछन्।

दोहनको आरोप

पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाका लक्ष्मण पुरी कालीगण्डकीको पुरानो स्वरूप नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कतिपय स्थानमा नदीले धार बदलेको छ, कतै सतह गहिरिएको छ, कतै ढुंगा-गिट्टीको थुप्रो बढेको छ।

“कालीगण्डकीको पुरानो स्वरूप छैन। कतै ढुंगाको थुप्रो छ, कतै गिट्टी-ढुंगा झिकेर दिशा नै परिवर्तन भएको छ,” पुरी भन्छन्।

कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक स्वरूप अत्यन्त कुरूप बनाइएको छ। नदीभित्र ठूला डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर खाल्डा बनाइएको छ। नदी हेर्दा नै पट्यार लाग्ने बनाइएको छ।

उनको आरोप छ– नियमविपरीत उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिगारेको छ र आसपासका क्षेत्र जोखिममा छन्।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका-७ का यज्ञ थापा पनि यस्तै धारणा राख्छन्। उनी कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री उत्खनन अनियन्त्रित भएको दाबी गर्छन्। “नदीको प्राकृतिक स्वरूप अत्यन्त कुरूप बनाइएको छ,” उनी भन्छन्, “कालीगण्डकी नदीभित्र ठूला डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर खाल्डा बनाइएको छ। नदी हेर्दा नै पट्यार लाग्ने बनाइएको छ।”

कालीगण्डकी संरक्षणको बहस उठ्दा नदीको स्वरूप परिवर्तन भएको विषय बारम्बार आउने गरेको छ। तर, यस्तो परिवर्तनको मुख्य कारण अनियन्त्रित उत्खनन हो कि नदीको प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्नेबारे ठोस अध्ययन भइसकेको छैन।

गेग्रानले भरिँदै नदी

भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदी कालीगण्डकीको स्वरूप परिवर्तनलाई केवल दोहनसँग जोडेर बुझ्न नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार नदीले माथिल्लो भागबाट कति गेग्रान बगाएर ल्यायो, त्यो कहाँ र कसरी थुप्रियो भन्ने कुराले पनि धार र सतह बदल्न सक्छ।

यसको उदाहरण मुस्ताङमा देखिन्छ। कालीगण्डकी किनारका केही गाउँ नदीको सतह बढ्दै जाँदा जोखिममा परेका छन्। स्थानीयका अनुसार नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदै जाँदा पछिल्ला १० देखि २० वर्षमा केही स्थानमा कालीगण्डकीको सतह करिब सात मिटरसम्म अग्लिएको छ। सतह बढ्दा मुस्ताङका चैरे, जोमसोम, कागबेनी, एक्लेभट्टी, स्याङ, मार्फा र लेतेसहितका तटीय बस्ती जोखिममा छन्।

बर्खा याममा नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने मात्र होइन, बाढी बस्तीमा पस्ने डर पनि बढाएको छ। मुस्ताङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ को दफा १६ (ग)ले संरक्षण क्षेत्रभित्र खानी खन्न वा ढुंगा, माटो, खनिज पदार्थलगायत सामग्री निकाल्न निषेध गरेको छ।

तर, द्विवेदीका अनुसार सबै ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ झिक्न नहुने भन्ने होइन। नदीको सन्तुलन कायम राख्न कतिपय अवस्थामा माथिबाट आएको गेग्रान वैज्ञानिक रूपमा निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ। “कालीगण्डकी ठूलो नदी हो, यसले धेरै गेग्रान ल्याउँछ,” उनी भन्छन्, “आएको कति हो र कति निकाल्नुपर्ने हो भन्ने कुरा अध्ययनबाट तय गर्नुपर्छ। ननिकाल्दा नदी पुरिँदै जान सक्छ, धार बदलिन सक्छ।”

द्विवेदीका अनुसार समस्या उत्खनन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन, कति, कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने हो। धेरै उत्खनन गर्दा पनि नदीको धार परिवर्तन भई कटान बढ्न सक्छ। आवश्यक गेग्रान ननिकाल्दा पनि नदी पुरिएर अर्कोतिर बग्न सक्छ।

“धेरै खने पनि नदी फेरिन सक्छ, नदी पुरिए पनि अर्कोतिर जान सक्छ,” उनी भन्छन्, “कालीगण्डकीमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ।”

अध्ययनविना उत्खनन

पर्वतको सहस्रधारामा कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन भएको देखिन्छ। गुगल अर्थका तस्बिरमा सन् २०१९ मा दुई किनारको बीचबाट बग्ने नदी सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा एक किनारतिर सरेको देखिन्छ। पहिले पानी बग्ने ठाउँमा अहिले नदीजन्य सामग्री थुप्रिएको देखिन्छ। सोही क्षेत्रमा नदीछेउमै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको दाबी छ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लामा चार वटा क्रसर दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। तीबाहेक विभिन्न आयोजनाका लागि अस्थायी क्रसर पनि सञ्चालनमा छन्।

द्विवेदी भन्छन्, “कसैलाई असीमित झिक्न दिने कुरा पनि होइन, झिक्नै नदिने कुरा पनि होइन। वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। हाम्रोमा त्यस्तो अध्ययन गरेर काम गर्ने अभ्यास कमजोर छ।”

अदालतपछि खुलेको ठेक्काको बाटो

कालीगण्डकी उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि २९ असार २०७८ मा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म पालिकाहरूले नदीघाट ठेक्कामा लगाउन पाएनन्।

तर, ११ कात्तिक २०८१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले रिट खारेज गर्‍यो। यद्यपि, अदालतले कालीगण्डकी नदीको जलउपयोग तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, उपभोग र बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी अनुगमनयोग्य बनाउन तथा कसुर गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुलेको हो। त्यसपछि पालिकाहरूले नदीघाट ठेक्कामा लगाउन थालेका छन्। यसले पालिकाहरूको आम्दानी बढाएको अधिकारीहरूको दाबी छ। यद्यपि, ठेक्काबाट उठ्ने सम्पूर्ण रकम संकलन हुन समय लाग्ने उनीहरू बताउँछन्।

अनुगमनको दाबी

कालीगण्डकी संरक्षणमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नदीघाटको ठेक्का, उत्खनन र अनुगमनको जिम्मेवारी मुख्यतः स्थानीय तहमा हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले पनि अनुगमनको भूमिका खेल्छ।

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विक कालीगण्डकी संरक्षणका लागि आवश्यकताअनुसार अनुगमन भइरहेको बताउँछन्। विकका अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खननबारे विवाद भएपछि लामो समय ठेक्का रोकिएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अनुगमनका आधारमा पालिकाले ठेक्का लगाउन थालेका हुन्। त्यसपछि अवैध चोरी-निकासीका घटना घटेको र पालिकाको आम्दानी पनि बढेको उनको दाबी छ।

“पहिले अवैध ढंगले दोहन गर्ने प्रवृत्ति थियो। अहिले सिस्टमबाट निकाल्दा पनि ‘चोर्‍यो’ भन्ने नकारात्मक धारणा छ,” उनी भन्छन्, “कालीगण्डकीको स्वरूप बदलिएको कुरा दोहनकै कारण हो भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ ठूलो बाढी आउँदा नदी एक ठाउँ छाडेर अर्को ठाउँतिर जान सक्छ। अहिले नै ठूलो समस्या छैन।”

तर, स्थानीयको अनुभव, उपग्रह तस्बिरमा देखिएको बदलाव, अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश र भूगर्भविद्को चेतावनीले वरिपरिका बस्तीलाई नै खतरामा पार्ने गरी बदलिएको कालीगण्डकीलाई वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।