पोखरा। २२ वैशाखमा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२, गाछेनीस्थित भित्री सडकमा चेकजाँचमा खटिएको प्रहरी टोलीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको ढुंगा बोकेको टिपर नियन्त्रणमा लियो।

सोही साँझ करिब ६ बजे स्याङ्जा प्रहरीले पुतलीबजार नगरपालिका-१३ स्थित आँधीखोलाबाट मापदण्डविपरीत चोकर उत्खनन गरिरहेको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लियो। पाँच दिनपछि २७ वैशाखमा चापाकोट नगरपालिका-९ निर्दिमघाटस्थित कालीगण्डकी किनारबाट मापदण्डविपरीत बालुवा बोकेको अर्को ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा पर्‍यो।

छुट्टाछुट्टै देखिए पनि यी घटनाले गण्डकी प्रदेशमा फैलिएको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननको एउटै तस्बिर देखाउँछन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म प्रदेशका नौ जिल्लाबाट अवैध नदीजन्य पदार्थ ओसारपसारमा संलग्न ३५६ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका छन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सामग्रीको राजस्व मूल्य ६४ लाख ७८ हजार ६५१ रुपैयाँ बराबर छ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिका-२ र ५ हुँदै बग्ने पातीखोला र रतीखोला गत वर्ष गाउँपालिकाले ठेक्कामा लगाएको थियो। तर, स्थानीयका अनुसार ठेक्का दिएको सीमाभन्दा बाहिर गएरसमेत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरियो। सुरुमा स्थानीय मौन बसे। तर, उत्खननले निजी जग्गामा असर पार्न थालेपछि विरोध भयो।

त्यसमध्ये नवलपरासी पूर्वमा २५ लाख ३३ हजार २००, तनहुँमा १२ लाख ९९ हजार १८८ र स्याङ्जामा १२ लाख ४६ हजार ६१८ रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्री नियन्त्रणमा आएको छ।

प्रहरी तथ्यांकले अवैध उत्खनन कुनै एक जिल्लाको मात्र समस्या नभएको देखाउँछ। आव २०८०/८१ मा प्रदेशभर ३९९ सवारीसाधन नियन्त्रणमा परेका थिए। सो वर्ष ५५ लाख २१ हजार ८७१ रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्री नियन्त्रणमा आएको थियो। आव २०८१/८२ मा २७१ सवारीसाधन नियन्त्रणमा परे, जसबाट ४५ लाख ७१ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरको सामग्री बरामद भयो।

स्थानीय तहमा यी घटना प्रायः सानो विवादका रूपमा देखिन्छन्। तर, प्रहरी तथ्यांक, स्थानीयको विरोध र अनुगमन निकायबीचको आरोप-प्रत्यारोपले समस्या गहिरो रहेको देखाउँछ।

मोदीका खोलामा स्थानीय प्रतिरोध

पर्वतको मोदी गाउँपालिका-२ र ५ हुँदै बग्ने पातीखोला र रतीखोला गत वर्ष गाउँपालिकाले ठेक्कामा लगाएको थियो। तर, स्थानीयका अनुसार ठेक्का दिएको सीमाभन्दा बाहिर गएरसमेत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरियो। सुरुमा स्थानीय मौन बसे। तर, उत्खननले निजी जग्गामा असर पार्न थालेपछि विरोध भयो।

स्थानीय प्रेम चापागाईंका अनुसार विरोधपछि मापदण्डविपरीतको उत्खनन रोकियो। तर, निजी जग्गा देखाएर अझै पनि ढुंगा निकाल्ने क्रम पूर्ण रूपमा नरोकिएको उनको भनाइ छ। “पालिकाले ठेक्का दियो। खन्ने क्रममा लोभले अलि बढी नै गर्छन्,” उनी भन्छन्, “विरोध भयो, सबै कुरा भयो। अहिले पनि अलिअलि ढुंगा निकासी गरेका छन्, आफ्नो लालपुर्जाको भन्दै।”

पातीखोला र रतीखोला दुवै ठाडो प्रकृतिका खोला हुन्। स्थानीयका अनुसार उत्खननपछि केही ठाउँमा बहावमा परिवर्तन देखिएको छ। नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने अर्का स्थानीयले ठेक्का एक ठाउँको भए पनि उत्खनन अर्कोतिर भएको बताए। “ठेकेदारले व्यक्तिगत जमिनतिर उत्खनन गर्न थालेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ,” उनी भन्छन्, “हेभी मेसिन ल्याएर खन्न थालेका थिए। आफ्नो क्षेत्र सकिएपछि व्यक्तिको जग्गातिर लागे।”

स्थानीयको विरोधपछि उत्खनन रोकिएको थियो। गत वर्ष ठेक्का लगाइएको सो क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको छैन।

नवलपुरमा बढी नियन्त्रण

गण्डकीमा अवैध नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका घटनामा नवलपरासी पूर्व लगातार अगाडि देखिन्छ। आव २०८०/८१ मा नवलपुरबाट मात्र १०५ सवारीसाधन नियन्त्रणमा परेका थिए। सो वर्ष २३ लाख आठ हजार रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्री प्रहरीले नियन्त्रण गरेको थियो।

आव २०८१/८२ मा नवलपुरबाट १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध नदीजन्य सामग्री नियन्त्रण भयो। चालु आवको चैत मसान्तसम्म पनि नवलपुरमै सबैभन्दा बढी २५ लाख ३३ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको सामग्री नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरकी उपप्रमुख शकुन्तला लम्साल जिल्लामा अनुगमन प्रभावकारी भइरहेको दाबी गर्छिन्। उनका अनुसार सम्झौताविपरीत उत्खनन वा ओसारपसार भएका सामग्री प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिन्छ। पालिकाले त्यस्ता सामग्रीको नापजाँच गरी राजस्व उठाउँछ।

“अवैध रूपमा उत्खनन गरेर घाटगद्दी गरेको थाहा पाएपछि पालिकासँग समन्वय गर्छौं,” लम्साल भन्छिन्, “जिल्ला अनुगमन समिति र पालिकाको टोलीसहित जान्छौँ। प्राविधिकले नापेपछि त्यस्तो सामग्री पालिकालाई जिम्मा लगाउँछौँ। राजस्व पालिकाले नै उठाउँछ।”

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने मनाङ र मुस्ताङमा उत्खननसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझ कडा छ। आव २०८०/८१ मा मुस्ताङबाट तीन सवारीसाधन नियन्त्रणमा परे पनि आव २०८१/८२ मा मनाङ र मुस्ताङबाट कुनै सवारी नियन्त्रणमा परेको प्रहरी तथ्यांकमा देखिँदैन।

विरोधदेखि मुद्दामामिलासम्म

गण्डकीका धेरै पालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन विवादको विषय बनेको छ। कतै स्थानीयले विरोध गरेर उत्खनन रोकेका छन्, कतै विवाद, कुटपिट र मुद्दामामिलासम्म पुगेको छ।

स्याङ्जाको वालिङमा आँधीखोलाबाट बालुवा र गिट्टी उत्खनन भइरहेको विषयमा स्थानीयले विरोध गरे। पुलको ५०० मिटर वरपरबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्न नपाइने मापदण्ड भए पनि पुलनजिकै उत्खनन भइरहेको उनीहरूको आरोप थियो।

३ असार २०८२ मा आँधीखोला संघर्ष समितिले मापदण्ड मिचेर उत्खनन भएको भन्दै विरोध गर्‍यो। सोही विषयमा वालिङ नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष सुनिल खनालले अभियन्ता दिनकर नेपाललाई आक्रमण गरेको आरोप छ। घटनापछि वडाध्यक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, तर फैसला आइसकेको छैन।

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका उपप्रमुख खडकराज सुवेदी जिल्लामा अनुगमन राम्रो भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्नेहरूलाई जरिवाना गरिएको छ।

नेपालका अनुसार विरोध गरिएको स्थानमा अहिले उत्खनन रोकिएको छ। उनी भन्छन्, “पुलको मापदण्ड मिचेर उत्खनन भएको थियो। अहिले चाहिँ पहिले जस्तो डोजर लगाएर अवैध रूपमा गरिएको छैन।”

उक्त घटनाले नदी उत्खननको विवाद वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई स्थानीय सत्ता, ठेक्का, राजस्व र नागरिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको प्रस्ट भएको छ।

अनुगमनमा आरोपप्रत्यारोप

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका उपप्रमुख खडकराज सुवेदी जिल्लामा अनुगमन राम्रो भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्नेहरूलाई जरिवाना गरिएको छ। “स्याङ्जामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुगमन राम्रै भएको छ,” उनी भन्छन्, “धेरै ठाउँमा जरिवाना गरेका छौँ। हामीले राम्रो गरेका छौँ।”

तर, सुवेदीकै भनाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै मुख्य चुनौती हुन्। जनप्रतिनिधिले कानुनअनुसार काम गरे समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने उनको दाबी छ। “चुनौती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै हुन्,” उनी भन्छन्, “उहाँहरूले सहज र कानुनअनुसार काम गर्ने हो भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सबै कानुनसम्मत गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिको भूमिका नै शंकास्पद छ।”

तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधि जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकका अनुसार जिससले आफ्नो अधिकारअनुसार पर्याप्त अनुगमन नगर्दा समस्या बढेको छ। “जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा समस्या भएको छ,” विक भन्छन्, “जिससलाई अधिकार छ, तर पर्याप्त अनुगमन गर्दैन। स्थानीय तहलाई छोडिदिन्छ।”

उनका अनुसार ठेकेदारसँग स्थानीय सम्बन्ध हुने, राजनीतिक प्रभाव पर्ने र अनुगमन नियमित नहुँदा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उत्खनन हुने गरेको छ। नगरपालिकाले समय समयमा अनुगमन गरी नियमअनुसार जरिवाना तिराउने गरे पनि समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

तनहुँमा मात्रै चालु आवको चैत मसान्तसम्म १२ लाख ९९ हजार १८८ रुपैयाँ बराबरको अवैध नदीजन्य सामग्री नियन्त्रणमा आएको छ। आव २०८०/८१ मा ६ लाख ७४ हजार र २०८१/८२ मा १० लाख ७० हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको सामग्री प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

“ठेकेदारलाई एउटा ठाउँ दिएका हुन्छौँ, उनीहरूले तलतिर खनिदिन्छन्,” विक भन्छन्, “कर्मचारी र नगर प्रहरी दिनदिनै पुग्न सक्दैनन्। तोकेको इलाकाभन्दा बाहिर अलिअलि चोरीचकारी गर्ने समस्या रहन्छ। जति प्रयत्न गरे पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन।”