सरकारको लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि नै हो। औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यले यही संकेत गर्छ। तर, यो लक्ष्य निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना सम्भव छैन।

विगत ६ वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल छ। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। पुँजी निर्माण कमजोर छ। जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि न्यून भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार बनेको १०० दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच संवाद नहुँदा अन्योल थपिएको थियो। निजी क्षेत्र अझ निरुत्साहित भएको थियो।

२४ असारमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा भएको सरकार-निजी क्षेत्र अन्तरक्रियाले संवादको ढोका खोलेको छ। त्यसले निजी क्षेत्रमा केही हौसला थपेको छ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने उहाँको भनाइले लगानीकर्तामा आशा जगाएको छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको करिब ८१ प्रतिशत लगानी छ। रोजगारी सिर्जनामा यसको योगदान करिब ८६ प्रतिशत छ। यस्तो क्षेत्रको मनोबल राज्यले उठाउन सकेन भने लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल यही विषयमा केन्द्रित थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रमा विगतमा भएका धरपकड, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र लगानी सुरक्षाका विषयमा पनि छलफल भयो। व्यवसायीका चासो प्रधानमन्त्रीले शान्तपूर्वक सुन्नुभयो। उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, उद्योगी-व्यवसायीले आफ्ना यथार्थ सुनाए।

२०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि उद्योग, व्यापार, कृषि र पुर्ख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राज्यसँग छैन। यस्तो अवस्थामा भोलि कसैलाई सम्पत्तिको स्रोत देखाउन भनियो भने उद्यमी-व्यवसायीले के देखाउने?

राज्यले बनाएका ऐन, नियम र कानुनको अत्यधिक दबाबबाट निजी क्षेत्र त्रासमा छ। अहिले एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि उद्यमी-व्यवसायीहरू त्रस्त छन्। भन्सारबिन्दुमै एमआरपी कायम गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा सम्भव छैन। यसले व्यवसायीलाई मर्कामा पारेको छ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौँ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा सँगै लैजाने आश्वासन दिनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवादलाई निरन्तरता दिने, उद्योगी-व्यवसायीले भोगेका समस्या समाधान गर्ने, ठूला आयोजनाका लागि जग्गाको हदबन्दीमा सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल भयो। यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि हौसला दिएको छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘सनसेट ल’ ल्याउने बताउनुभएको छ। यो अविलम्ब ल्याउने हो भने धेरै समस्या समाधान गरिदिन्छ।

अहिले हरेक क्षेत्रमा समस्या छ। ऐन, नियम र कानुनका जटिलता छन्। १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा छ। ब्याजदर पनि सस्तो छ। तर, निजी क्षेत्र लगानीमा आकर्षित छैन। यसको अर्थ कतै न कतै संरचनागत समस्या छ। निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेको छ।

यसलाई सहज बनाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया जरुरी छ। विषयगत क्षेत्रहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल हुनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्छ।

एउटा नियामकीय निकाय हुँदाहुँदै थप निकायबाट हुने निगरानीले निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको छ। भएका नियामकीय निकायलाई सबल बनाउँदै एक क्षेत्रका लागि एउटा मात्र प्रभावकारी नियामक राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा मैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि उठाएँ। २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि उद्योग, व्यापार, कृषि र पुर्ख्यौली हस्तान्तरणबाट आर्जित सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राज्यसँग छैन। यस्तो अवस्थामा भोलि कसैलाई सम्पत्तिको स्रोत देखाउन भनियो भने उद्यमी-व्यवसायीले के देखाउने?

हामीले मर्यादित व्यावसायिक वातावरण चाहेका हौँ। उद्यमी-व्यवसायीलाई विनाप्रमाण, विनाअपराध पहिल्यै थुन्ने होइन; पहिला सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अग्रिम जमानत अर्थात् ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को व्यवस्था हुनुपर्छ। लगानीकर्तालाई सुरक्षा र मर्यादित वातावरणको प्रत्याभूति भए मात्र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहज हुन्छ।

विगतमा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न नीति थोपर्दै जाँदा अर्थतन्त्र अहिलेको शिथिल अवस्थामा पुगेको हो। अब नीति बनाउँदा सरकारले ‘रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ गर्नुपर्छ। कुनै पनि नीति लागु गर्नुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको अध्ययन हुनुपर्छ। लगानीमैत्री ऐन-कानुन आउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्छ।

सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ। तर, अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले साउनदेखि नै समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान र समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर देखाएको अग्रसरता सकारात्मक छ। अब निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई राज्यले मनन गरी लागु गर्नुपर्छ।

नीति-नियम पालनाको अत्यधिक दबाब हरेक क्षेत्रमा छ। एउटा नियामकीय निकाय हुँदाहुँदै थप निकायबाट हुने निगरानीले निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको छ। भएका नियामकीय निकायलाई सबल बनाउँदै एक क्षेत्रका लागि एउटा मात्र प्रभावकारी नियामक राख्नुपर्छ।

राजस्व नीतिलाई पनि पाँच वर्षभित्र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसले चोरी-पैठारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ। पाँच वर्ष स्थिर सरकार र स्थिर अर्थनीति भयो भने नेपालले क्रमशः विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ।

उद्यमी-व्यवसायीलाई पुँजी निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। एमआरपीको व्यवस्था पनि समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर भन्सार बिन्दुमा होइन, खुद्रा बिक्री हुने बिन्दुमा एमआरपी स्टिकर राख्ने व्यवस्था भए व्यवसायीलाई सहज हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्वच्छ र पारदर्शी सेयर बजारका विषयमा पनि सुझाव दियौँ। नानाथरीका उजुरीका आधारमा कतिपयले उद्यमी-व्यवसायीबाट गलत फाइदा उठाइरहेका छन्। यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान र समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर देखाएको अग्रसरता सकारात्मक छ। अब निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई राज्यले मनन गरी लागु गर्नुपर्छ। त्यसो भए मुलुक र जनता दुवैलाई फाइदा पुग्छ।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवालसँग शम्भुराज रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)