जनकपुरधाम। संविधान जारी भएको झन्डै एक दशकपछि मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रतीक्षा छाडेर आफ्नै प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षाको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएको निष्कर्षमा पुगेको मधेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि रकम छुट्याएको छ।

१ असारको प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने र यसै आर्थिक वर्षदेखि नयाँ प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ‘मधेस प्रदेश प्रहरी भर्ना एवं व्यवस्थापन’ शीर्षकमा मधेस सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘प्रदेश स्वयंसेवक प्रहरी परिचालन तथा व्यवस्थापन’ शीर्षकमा थप चार लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो यस्तो निर्णय संघीय सरकारसँगको असन्तुष्टि मात्रै नभई संवैधानिक अधिकारको उपयोग पनि भएको बताउँछन्। “सरकार पनि भन्ने, शान्ति सुरक्षाको अधिकार पनि दिने तर प्रहरी समायोजन नगर्ने? यसले संघीय सरकारको संघीयताप्रतिको मनसाय प्रस्ट पारेको छ,” महतो भन्छन्, “प्रहरीविना शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन। त्यसैले हामी प्रदेश प्रहरी भर्नाको निर्णयमा पुगेका हौँ।”

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मधेसले प्रहरी समायोजनलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेशका सर्वदलीय टोलीले पटक पटक संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनको माग गरेका थिए। मधेस सरकारले जनकपुरधाममा संघीय सरकारविरुद्ध धर्नासमेत दिएको थियो।

कानुनमन्त्री फकिरा महतोको कार्यकक्ष। फाइल तस्बिर

महतो भन्छन्, “प्रदेश सरकार अब केन्द्रको निर्णय कुरेर बस्ने अवस्थामा छैन। स्थानीय तहले त नगर प्रहरी राख्न पाउँछ। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी नदिने हो भने जनताले कसरी प्रदेशको अनुभूति गर्ने?”

पुरानो माग, नयाँ निर्णय

मधेस प्रदेशले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको थियो। १५ पुस २०७५ मा प्रमाणीकरण भएको ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न तथा मानवअधिकारको सम्मान गर्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी गठन आवश्यक भएको उल्लेख छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका अनुसार उनको सरकारकै पालामा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइए पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रयास असफल भयो। “सबै प्रधानमन्त्रीसँग भेटिसक्यौँ। संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना बस्यौँ। तर, सरकार गम्भीर देखिएन,” राउत भन्छन्, “प्रहरी समायोजनविना संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?”

संघीय सरकारले पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन, २०७६ ल्याएको थियो। २८ माघ २०७६ मा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐनको पहिलो संशोधन २०७९ सालमा भएको छ। ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार तथा जिम्मेवारी छुट्याएको छ। ऐन बने पनि समायोजन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

कानुनमा प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना छ तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारको मातहत प्रहरी छैन। यही अन्तरले मधेस सरकारलाई आफ्नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसम्म पुर्‍याएको राउतको भनाइ छ।

अधिकार छ, संरचना छैन

मधेस सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटन प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी गरी पाँच प्रकारका प्रहरीको व्यवस्था छ। ऐनले प्रहरीको श्रेणी, पद, संरचना, दरबन्दी र कार्यक्षेत्रसमेत परिभाषित गरेको छ।

प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। सहमति माग्दा संघीय सरकारले एक महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने र समयमै सहमति नआए प्रदेश सरकारलाई निर्णय गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।

मधेस सरकार यही प्रावधानलाई आधार बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेको छ। तर, भर्ना खुलेपछि नियुक्त प्रहरी कुन कमान्डअन्तर्गत रहने; तालिम कहाँ हुने; प्रदेश लोकसेवा आयोगको भूमिका के हुने; नेपाल प्रहरीसँग समन्वय कसरी हुने; अपराध अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार कहाँसम्म हुने जस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने सरकारले दिएको छैन।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय जनकपुरधाम। तस्बिर : मन्त्रालयको वेबसाइट

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू संघीय सरकारले निर्णय नदिएर प्रदेशलाई सधैँ प्रतीक्षामा राख्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूको भनाइमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन र बजेटको तयारी अघि बढाउनु स्वाभाविक हो।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाबारे जवाफदेह बनाइए पनि प्रहरी आफ्नो मातहत नहुँदा शासन सञ्चालनमै समस्या देखिएको बताउँछन्। “प्रदेशसभामा शान्ति सुरक्षाका विषय उठ्छन्,” यादव भन्छन्, “तर, प्रहरी आफ्नो अधीनमा नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रीले के जवाफ दिने भन्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले प्रहरी समायोजन आवश्यक छ।”

उनका अनुसार मधेसमा सुरक्षा, सीमा, अपराध नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र स्थानीय प्रशासनसँग जोडिएका धेरै मुद्दा प्रदेश सरकारको राजनीतिक जवाफदेहीभित्र पर्छन्। तर, प्रहरी परिचालनको वास्तविक अधिकार संघीय संरचनामै अड्किँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ।

संघीयताको अधुरो अभ्यास

मधेसमा प्रदेश प्रहरीको मुद्दा प्रशासनिकभन्दा बढी राजनीतिक छ। मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको प्रदेश राजनीतिले संघीयतालाई केवल संवैधानिक व्यवस्था होइन, अधिकार हस्तान्तरणको अवसरका रूपमा बुझ्दै आएको छ। त्यसैले प्रहरी समायोजनको ढिलाइलाई मधेसका नेताहरूले सिंहदरबारको पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कतिपय कानुन नबनाएको र बनेका कानुन पनि संघीयतामैत्री नभएको बताउँछन्। “अहिले संघीयताप्रति नकारात्मक भावना जगाउने काम भइरहेको छ,” यादव भन्छन्, “तर, संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम किन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न कम उठ्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारकै कतिपय ऐन-कानुन बाधक छन्।”

यादवको भनाइमा संघीयता कागजमा लेखिएर मात्रै कार्यान्वयन हुँदैन। अधिकार, कर्मचारी, स्रोत र संरचना प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएसम्म प्रदेश सरकारहरू नाम मात्रका सरकार बन्न पुग्छन्। मधेस सरकारको प्रहरी भर्ना तयारी यही असन्तुष्टिको पछिल्लो रूप हो।

प्रदेश प्रहरीले के गर्न पाउँछ?

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन, २०७६ ले प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।

ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरीले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय वा आयोजनाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ।

त्यसैगरी, प्रदेशभित्रको यातायात, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, विपद्का समयमा उद्धार र राहत, अपराधसम्बन्धी प्रादेशिक अभिलेख, प्रदेश कारागार तथा हिरासतको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, निजी सुरक्षा प्रदायकको अनुगमन र सामुदायिक प्रहरीसम्बन्धी काम पनि प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्छ।

ऐनले नेपाल प्रहरी र अन्य प्रदेश प्रहरी संगठनसँग सूचना आदानप्रदान तथा समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, प्रदेश प्रहरी गठन नभएकाले यी प्रावधान कागजमै सीमित छन्।