काठमाडौँ
००:००:००
१९ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारको १०० दिन
सरकारले उद्योगी-व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राखेर धरपकड गर्ने होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ।
नयाँ सरकार गठन हुँदा हामी सबै आशावादी थियौँ। सोच, विचार र काम गर्ने नयाँ शैली देखिएला भन्ने अपेक्षा थियो। लामो समयदेखि निराश बनेको व्यावसायिक क्षेत्रले पनि नयाँ पुस्ताको सरकारबाट परिवर्तनको आशा गरेको थियो।
नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेकै हुन्। अघिल्ला सरकारहरूको काम गर्ने शैलीबाट जनता दिक्क भएका थिए। सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी र भ्रष्टाचार सबैले महसुस गरेकै विषय हुन्। व्यवसाय गर्नेहरूलाई हौसला थिएन, लगानी गर्ने वातावरण थिएन। यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ सरकारलाई उद्योगी-व्यवसायीले स्वाभाविक रूपमा स्वागत गरे।
तर, सरकारले १०० दिन पार गर्दै गर्दा लगानीकर्ता र व्यवसायीले सन्तोष मान्ने आधार देखिएको छैन। जनतालाई दिइएका आश्वासन पूरा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको स्पष्ट अनुभूति हुन सकेको छैन। पर्यटन, कृषि, हस्तकला, जलविद्युत्लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध उद्योगी-व्यवसायीहरूले सरकारबाट राखेको आशा बिस्तारै निराशातर्फ मोडिन थालेको छ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने, आशा गरिएको सरकारबाटै उद्योगी-व्यवसायीलाई धरपकड हुने, पर्याप्त अनुसन्धान र छानबिनबिनै पक्राउ गरी थुनामा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ। सरकारले व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट होइन, डर देखाएर नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ कि भन्ने आशंका बढेको छ।
व्यवसायीलाई सरकारले यस्तो व्यवहार गरिरहे लगानीको वातावरण कसरी बन्छ? लगानी नबने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ? यी प्रश्नमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।
व्यवसायीका कुरा कसले सुन्ने? उद्यमीका चुनौती कसलाई सुनाउने? समस्या समाधान कसबाट खोज्ने? आज उद्यमी-व्यवसायी अन्योलमा छन्।
उद्योगी-व्यवसायीहरू मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नकै लागि काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले उद्योगधन्दा खोल्छन्, लगानी गर्छन्, रोजगारी दिन्छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू नै लगातार सरकारको शंकाको घेरामा पर्नु राम्रो संकेत होइन। सबै उद्योगी-व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेरिने हो भने हरेक व्यवसायी ‘अब मेरो पालो हो कि?’ भन्ने त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
अहिले उद्योगी-व्यवसायीहरूका लागि न टेक्ने ठाउँ छ, न समाउने हाँगो। समस्या धेरै छन्, चुनौती धेरै छन्, गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेछ, समस्या सुनाउनुपर्नेछ र समाधान खोज्नुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष संवाद चाहिन्छ, वार्ता-अन्तर्क्रिया चाहिन्छ। तर, त्यस्तो वातावरण नै छैन।
व्यवसायीका कुरा कसले सुन्ने? उद्यमीका चुनौती कसलाई सुनाउने? समस्या समाधान कसबाट खोज्ने? आज उद्यमी-व्यवसायी अन्योलमा छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व आएको करिब तीन महिना भइसकेको छ। उद्यमी-व्यवसायीको प्रत्यक्ष सरोकार मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायहरूसँग हुन्छ। भेट्ने, आफ्ना कुरा राख्ने र वार्ताबाट समाधानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो सहज वातावरण हामीले पाएका छैनौँ। यसले उद्योगी-व्यवसायीलाई थप हतास बनाएको छ।
जिल्ला जिल्लाका व्यवसायीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, “तपाईंहरू केन्द्रमा हुनुहुन्छ। उद्योगी-व्यवसायीको हकहितमा सरकारसँग किन कुरा गर्नुहुन्न? हाम्रा मुद्दा किन उठाउनुहुन्न? हाम्रा समस्या सरकारसमक्ष किन पुर्याउनुहुन्न?”
सरकारले व्यवसायीलाई डर देखाउने होइन, हौसला दिनुपर्छ। आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने हो भने सरकारले उनीहरूका कुरा सुन्नैपर्छ।
तर, हामी केन्द्रमा बसेकाहरूले के जवाफ दिने? अहिले उद्योगी-व्यवसायीले न उद्योगमन्त्रीसँग सहज भेट पाउँछन्, न वाणिज्यमन्त्रीसँग। अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने सहज अवस्था पनि छैन। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने विषय त झन् कोसौँ टाढाको कुरा जस्तो भएको छ। उहाँसँग दोहोरो संवाद गर्ने वातावरण नै बनेको छैन।
सम्बन्धित निकायमा व्यवसायीका कुरा पुग्न नसके पनि हामीले सरकारप्रतिको आशा छाडेका छैनौँ। भरोसा छाड्नु हुँदैन भन्ने सोच अझै छ। तर, सरकारले गरिरहेको व्यवहारबाट व्यवसायीहरू दुःखी र मर्माहत छन्। उनीहरू लगानीको सहज वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छन्। अहिलेको अवस्थामा भने त्यस्तो वातावरण देखिएको छैन।
सरकारले व्यवसायीलाई डर देखाउने होइन, हौसला दिनुपर्छ। आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने हो भने सरकारले उनीहरूका कुरा सुन्नैपर्छ। अघिल्ला सरकारहरूसँग व्यवसायीको भेटवार्ता हुन्थ्यो। भनिएका विषय कार्यान्वयन नभए पनि कुरा सुन्ने अभ्यास थियो। अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा भिन्न छ। अहिले सरकारसँग आफ्ना कुरा सुनाउनै नपाएको अनुभूति भइरहेको छ।
त्यसैले सरकारले उद्योगी-व्यवसायीका समस्या सुन्न समय निकाल्नुपर्छ। सम्भव हुने माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्भव नहुने विषय भए स्पष्ट रूपमा कारण बताउनुपर्छ। यो कारणले अहिले सम्भव छैन, समय आएपछि सुनुवाइ गरौँला भनेर भए पनि व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। सरकारबाट अहिले चाहिएको कुरा यही सहजीकरण हो।
अहिले आवश्यक कुरा डर होइन, सुशासन हो। परिवर्तनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ। उद्योगी-व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जनताका आशालाई भरोसामा बदल्नुपर्छ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग धरपकड चाहेका होइनन्, सहजीकरण चाहेका हुन्। सरकारले उद्योगी-व्यवसायीलाई डर होइन, हौसला दियो भने समृद्धिको यात्रामा काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न सकिन्छ। व्यवसायी सफल भए मात्रै मुलुक पनि सफल हुन्छ।
सबै व्यवसायीको चाहना आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रकै कुरा गरौँ। बीउबिजन, मल, विज्ञ प्राविधिक र आवश्यक सुविधा राज्यले सुनिश्चित गरिदिने हो भने व्यवसायीहरू लगानी गर्न तयार छन्। पर्यटन क्षेत्र अघि बढाउने हो भने राज्यले बाटोघाटो र पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले व्यवसायीलाई साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढे समृद्ध मुलुक निर्माणको बाटोमा ठूलो अवरोध रहँदैन।
सरकारले सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने नीति लिन सके उद्योगी-व्यवसायी उत्साहित हुनेमा दुईमत छैन। अहिले आवश्यक कुरा डर होइन, सुशासन हो। परिवर्तनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ। उद्योगी-व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जनताका आशालाई भरोसामा बदल्नुपर्छ।
मन्त्रीहरूले भेटघाटको क्रम बढाएर सबैका कुरा सुन्नुपर्छ। सुझावका रूपमा आएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ। अझै धेरै गर्न बाँकी छ, तर त्यसका लागि समय पनि बाँकी छ। आमजनतासँगै हरेक क्षेत्रले सरकारसँग आशा गरेको छ। ती आशा पूरा गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व हो।
(सौन्दर्यकला व्यवसायी संघ नेपालकी अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठसँग नेपालन्युजका लागि शम्भुराज रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
