काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष, महासचिव र पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमण नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजालसले शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट गरिएको निलम्बन १ जेठमा फुकुवा भइसकेकाले यात्रामा अवरोध नगर्न आदेश दिएको हो।

‘निलम्बन फुकुवा भएको परिप्रेक्ष्यमा एन्फाका अध्यक्ष, महासचिवलगायत अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, (वैदेशिक भ्रमण) रोक्का गरी दिनका लागि गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागमा त्यहाँबाट पत्राचार हुन भनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई राखेपले ८ बैशाखमा लेखेको पत्रलगायत तदुपरान्त विभिन्न निकायहरूमा भएका पत्राचारहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरी यात्रामा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

राखेपले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुसार कारबाही गर्दै गत ११ चैतमा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। एन्फालाई पटक–पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेको, स्वीकृतिबिना निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको तथा परिषद्बाट माग गरिएका स्पष्टीकरणहरू सन्तोषजनक नआएको आरोप राखेपले लगाएको थियो। विशेषगरी कार्यसमितिको निर्णयविपरीत अगाडि बढेको भन्दै परिषद्ले कडा कदम चालेको थियो।

निलम्बन अवधिमा एन्फाले कुनै पनि प्रशासनिक वा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको थियो। साथै, यस अवधिमा आवश्यक छानबिन तथा थप निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने पनि परिषद्ले जनाएको थियो। तर, १ जेठमा राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। यद्यपि, हाल एन्फाले फिफालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको छ।