करिब एक वर्षदेखि जग्गाको मुद्दा लिएर उच्च अदालत जनकपुरधाम धाइरहेका धनुषाको तारापट्टी-सिरसियाका ७० वर्षीय अनुरुद्ध साहलाई अदालत जानुपर्ने दिन सम्झियो कि टाउको दुख्थ्यो। जाडो होस् वा गर्मी, घन्टौँ कुर्नुपर्ने, बस्ने ठाउँ नपाउँदा बाहिरै उभिनुपर्ने, आफ्नो मुद्दाको बहस कतिखेर सुरु हुन्छ भनेर बुझिरहनुपर्ने बाध्यता थियो।

तर, पछिल्लो समय उनको अनुभव केही बदलिएको छ। अहिले उनी अदालत परिसरमा राखिएको बेन्चमा बस्छन्, प्रांगणमै राखिएको एलसीडी स्क्रिनबाट आफ्नो मुद्दाको बहस हेर्न र सुन्न सक्छन्।

“पहिले बस्ने ठाउँ थिएन, वकिलको च्याम्बरमा गएर कुर्नुपर्थ्यो। बहसको पालो कतिखेर आउला भनेर इजलासतिर धाउनुपर्थ्यो,” साह भन्छन्, “अहिले त प्रांगणमै बसेर टीभीमा बहस सुन्न पाइन्छ। पानी, पंखा र बस्ने ठाउँले पनि सहज भएको छ।”

साहका लागि अर्को राहत ‘हेल्प डेस्क’ हो। पहिले सामान्य निवेदन लेखाउन पनि बाहिरका लेखनदास वा अन्य व्यक्तिमा भर पर्नुपर्थ्यो। एउटा निवेदन लेखाउँदा ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो। अदालतभित्रै हेल्प डेस्क राखिएपछि सामान्य कामका लागि बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “पहिले निवेदनका लागि पनि कसैलाई गुहार्नुपर्थ्यो। अहिले हेल्प डेस्क भएपछि धेरै सजिलो भएको छ।”

पुराना फाइलका चाङ, तारिखको झन्झट, सेवाग्राहीको भिड र ‘आज पनि मुद्दाको पालो आएन’ भन्ने निराशासँग जोडिने अदालतको परम्परागत छविलाई उच्च अदालत जनकपुरधामको पछिल्लो अभ्यासले चुनौती दिन थालेको छ।

अनलाइनमार्फत भइरहेको बहस।

अदालतमा भौतिक सजावट वा सुविधा मात्रै थपिएका छैनन्, सेवाग्राहीको प्रारम्भिक अलमल, सूचना अभाव, बिचौलियामा निर्भरता, लामो प्रतीक्षा र मुद्दा प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घटाउने उद्देश्यले केही नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। तीमध्ये हेल्प डेस्क, सेवाग्राही सहयोगी, एसएमएस अलर्ट, एलसीडी डिस्प्ले, अनलाइन बहस, कारागारबाटै भर्चुअल सुनुवाइ र समुदायसँग न्यायिक संवाद प्रमुख छन्।

हेल्प डेस्कले घटाएको अलमल

करिब ६ वर्षअघि उच्च अदालत जनकपुरधाममा कार्यालय सहयोगीका रूपमा प्रवेश गरेका अजयकुमार साहको भूमिका पछिल्लो समय फेरिएको छ। उनी अहिले धेरै सेवाग्राहीका लागि पहिलो सहारा बनेका छन्।

अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई कुन कोठामा जाने, कुन इजलासमा पुग्ने, के निवेदन चाहिने, कहाँ हस्ताक्षर गर्ने, कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुरा बुझाइदिनु उनको दैनिक कर्म बनेको छ। कम पढेलेखेका, वृद्ध, अशक्त वा पहिलो पटक अदालत आएका सेवाग्राहीलाई उनी बढी सहजीकरण गर्छन्। अशक्त सेवाग्राही आए ह्विलचेयरमा राखेर सम्बन्धित कोठासम्म पुर्‍याउँछन् पनि।

सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै कर्मचारी।

“अदालत आउने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ,” उनी भन्छन्, “पहिले नजानेर कतिपय सेवाग्राही बिचौलियाको चक्करमा पर्थे। अहिले उनीहरूको समय र पैसा दुवै बचत भएको छ।”

उनका अनुसार गर्मीमा आउने सेवाग्राहीलाई पहिले पंखामुनि बस्न लगाउने, खानेपानी दिने र त्यसपछि के कामका लागि आएको हो भनेर सोधेर सहजीकरण गर्ने गरिएको छ। अदालतमा आउने कम पढेलेखेका व्यक्तिका लागि हेल्प डेस्क उपयोगी बनेको उनी बताउँछन्।

साहका अनुसार हेल्प डेस्कबाट दैनिक १०० भन्दा बढी सेवाग्राहीले सहजीकरण सेवा लिन्छन्। सामान्य निवेदन अदालतभित्रै निःशुल्क लेखाइदिने व्यवस्था भएपछि लेखनदासलाई ५०० देखि एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। अदालतका अधिकारी र सेवाग्राहीका अनुसार हेल्प डेस्क र एसएमएस सूचनाले बिचौलियाप्रतिको निर्भरता घटाएको छ।

सानो सुविधा, ठूलो राहत

सिरहा, गोलबजारका रामरिझन महतोलाई जग्गासम्बन्धी मुद्दाका लागि अदालत धाइरहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमती ललिता महतो पनि सँगै आउँछिन्। ललिताका लागि अदालतमा थपिएका केही सुविधा सामान्य भए पनि व्यावहारिक राहत दिने खालका छन्।

अदालतमा महिलाका लागि दुई ठाउँमा सेनिटरी प्याड राखिएको छ। घरबाट खाजा ल्याउने सेवाग्राहीका लागि खाना तताउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।

“यो कुरा सामान्य जस्तो लागे पनि महिलाले महिनावारीको समयमा खेप्ने सास्तीमा यसले राहत दिएको छ,” ललिता भन्छिन्, “बस्ने ठाउँ, पानी, सेनिटरी प्याड जस्ता सुविधा थपिँदा अदालत आउन केही आत्मविश्वास बढेको छ।”

अदालतको फैसला प्राप्त गर्नु मात्र न्यायमा पहुँच होइन; अदालतमा छिर्दा नागरिकले कस्तो व्यवहार, सूचना, प्रतीक्षा व्यवस्था र आधारभूत सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि त्यसको हिस्सा हुन्छ। जनकपुर उच्च अदालतको पछिल्लो अभ्यासले यही पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

प्रविधि सँगसँगै

उच्च अदालत जनकपुरधामका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर ३० साउन २०८२ मा विशेष अदालतबाट सरुवा भएर जनकपुर आएका थिए। उनी आएपछि अदालत परिसरको सरसफाइ, सेवाग्राहीको सुविधा र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन्।

गत कात्तिकदेखि अदालतको कामकाज प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास सुरु भएपछि अदालत परिसरमा सेवाग्राहीको अनावश्यक भिड केही घटेको सूचना अधिकारी कुबेर ढुंगेल बताउँछन्। सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा दर्ता, तारिख र फैसलासम्बन्धी जानकारी एसएमएसमार्फत पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मुद्दाको अवस्था बुझ्न पटक पटक अदालत धाउनुपर्ने वा अरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठका अनुसार एसएमएस सूचना आउन थालेपछि कुन मुद्दाको कहिले बहस छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो भएको छ। “मेसेज आउँदा हामीलाई पनि कुन मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रविधि जोडिएपछि काममा सहजता आएको छ।”

अदालत परिसरमा राखिएका एलसीडी स्क्रिनले पनि सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाएको छ। आफ्नो मुद्दाको बहस सुन्न इजलासभित्रै भिड गर्नुपर्ने अवस्था घटेको छ। कम पढेलेखेका सेवाग्राहीका लागि भने स्क्रिनमा देखिने सूचना बुझ्न अझै कर्मचारीको सहजीकरण आवश्यक पर्छ।

घट्दो यात्रा र खर्च

उच्च अदालत जनकपुरधामले गरेको अर्को अभ्यास हो- अनलाइन बहस। अदालतका सूचना अधिकारी ढुंगेलका अनुसार अहिलेसम्म ६५ वटा मुद्दामा अनलाइनमार्फत बहस भइसकेको छ।

५ जेठमा जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दाससम्बन्धी किर्ते जालसाजी मुद्दामा अन्य कानुन व्यवसायीसँगै काठमाडौँबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अनलाइनमार्फत बहस गरेका थिए। मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका झा अनलाइन बहसले कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्ष दुवैलाई सहज बनाएको बताउँछन्।

“यसले कानुन व्यवसायीको समय बचत भएको छ भने कानुन व्यवसायी राख्ने व्यक्तिको खर्च पनि घटेको छ,” झा भन्छन्, “संघीय राजधानीबाट जनकपुर आउँदा विमान टिकट, बसाइ खर्च, खाना खर्च सबै जोडिन्छ। कुनै कारणले पेसी सरे फेरि त्यही खर्च दोहोरिन्छ। अनलाइन बहसले त्यो झन्झट घटाएको छ।”

ढुंगेलका अनुसार जनकपुरका कानुन व्यवसायी बाहिर रहेको अवस्थामा पनि पेसी सार्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। अहिले जहाँबाट पनि भिडिओमार्फत बहस गर्न मिल्ने भएपछि पेसी सर्ने समस्या केही घटेको अदालतको दाबी छ।

जनकपुरधाम बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विमल मिश्र पनि अदालत प्रविधिसँग जोडिँदा सेवाग्राही र कानुन व्यवसायी दुवैलाई सहज भएको बताउँछन्। बाहिर हुँदा पनि अनलाइन बहस गर्न मिल्नुलाई उनी सकारात्मक अभ्यास मान्छन्।

कारागारबाटै सुनुवाइमा

थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई कारागारबाटै भर्चुअल सुनुवाइमा जोड्न थालिएको छ। १४ जेठमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा जलेश्वर कारागारमा रहेका एक प्रतिवादी आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा कारागारबाटै जोडिएका थिए। बन्द इजलास भएकाले सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिइएको थिएन, कानुन व्यवसायी भर्चुअल बहस गरिरहेका थिए भने न्यायाधीशले प्रतिवादीसँग प्रश्नसमेत गरेका थिए।

पालो कुर्दै सेवाग्राही।

सो दिन तीन वटा मुद्दामा प्रतिवादीहरू कारागारबाटै भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाइमा जोडिएको अदालतले जनाएको छ। महोत्तरी, सिन्धुली र सर्लाही कारागारमा रहेका थुनुवालाई आवश्यक परे भर्चुअल रूपमा सुनुवाइमा जोड्ने गरिएको ढुंगेल बताउँछन्।

यसले थुनामा रहेका व्यक्तिलाई अदालतसम्म ल्याउनुपर्ने खर्च, समय र सुरक्षा व्यवस्थाको झन्झट घटाएको छ। प्रतिवादीले न्यायाधीशसमक्ष भर्चुअल माध्यमबाटै आफ्नो कुरा राख्न पाउने अनुभवले न्याय प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउन सक्ने अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर, यो अभ्याससँग केही संवेदनशील प्रश्न पनि जोडिन्छन्। प्रतिवादीले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गोप्य रूपमा सल्लाह गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? इन्टरनेट, ध्वनि वा दृश्य समस्या हुँदा सुनुवाइमा असर पर्छ कि पर्दैन? सबै पक्षले समान रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन्? भर्चुअल सुनुवाइलाई दीर्घकालीन प्रणाली बनाउन यी विषयमा स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक छ।

म्याद तामेली र मुद्दा फर्स्योट

अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा महिनौँ लाग्ने र कतिपय अवस्थामा चलखेलको आशंका हुने म्याद तामेली प्रक्रिया अहिले अनलाइन र डिजिटल माध्यम प्रयोग हुन थालेपछि छिटो हुन थालेको छ। उनीहरूको दाबीमा यसले मुद्दाको प्रारम्भिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ ९० प्रतिशतसम्म घटाएको छ। यद्यपि, सुधारअघि र सुधारपछिको औसत समयको तुलनात्मक तथ्यांक भने अदालतले सार्वजनिक गरेको छैन।

अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म तीन हजार ११५ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ। अघिल्लो वर्षबाट सरी आएका दुई हजार २६७ र नयाँ दर्ता भएका तीन हजार ३८४ गरी कुल पाँच हजार ६५१ मुद्दामध्ये दुई हजार ५३६ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छन्।

अदालतका अनुसार एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ३७४ मुद्दा, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका ७० मुद्दा र दुई वर्ष नाघेका चार मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। २०८१ पुस मसान्तसम्म दर्ता भई बाँकी रहेका मुद्दाको संख्या १२४ रहेको अदालतले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चार हजार ५४६ मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य अदालतले राखेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीशहरू।

कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँछन्।

“न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “अदालतले पुराना मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु पनि हाम्रो प्राथमिकता हो।” यसले अदालतप्रति जनताको भरोसा बढ्ने विश्वास उनको छ।

समुदायसम्म पुग्दै न्यायाधीश

अदालतभित्रका सुधारसँगै उच्च अदालत जनकपुरधामले समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास पनि सुरु गरेको छ। न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, सहज र आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ‘समुदायसँग न्यायिक अनुसंवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अदालतले जनाएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत न्यायाधीशहरू पालिका पालिकामा पुगेर नागरिकहरूसँग संवाद गर्दै न्याय सम्पादनमा नागरिकको आशा, भोगाइ, चुनौती, समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव लिने गरेका छन्।

उच्च अदालतका अनुसार धनुषाधाम नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, कमला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा यस्ता कार्यक्रम भइसकेको छ।

अनुसंवादका क्रममा मिटरब्याज, चेक बाउन्स, घरेलु हिंसा, अंशबन्डा, वैवाहिक विवाद, बालअपराध, साइबर अपराध र लागुऔषध दुर्व्यसन जस्ता विषयमा कानुनी जानकारी दिइएको थियो। स्थानीय तहका न्यायिक समिति, मेलमिलाप प्रणाली र विवाद समाधान प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरिएको अदालतले जनाएको छ।

अनलाइनमार्फत बहस सुन्दै वकिलहरू।

धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुखदेव यादव अदालत पहिलो पटक जनतामाझ प्रत्यक्ष रूपमा पुगेको भन्दै बताउँछन्। यस्ता कार्यक्रमले अदालत र नागरिकबीचको दूरी कम गर्नुका साथै न्यायिक सचेतना बढाउने उनको विश्वास छ।

अदालत फैसला गर्ने संस्था मात्र नभई समाजमा विधिको शासन र न्यायिक चेतना विस्तार गर्ने जिम्मेवार निकाय पनि भएकाले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर बताउँछन्। भन्छन्, “यस्ता कार्यक्रमले कानुनी साक्षरताका साथै न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढाउँछ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन यो जरुरी छ।”

अनुकरणीय अभ्यास

उच्च अदालत जनकपुरधामको पछिल्लो अभ्यासले न्यायमा पहुँच सुधार्न प्रविधि मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई अदालतभित्रै सहजीकरण गर्ने मानवीय प्रणाली पनि आवश्यक हुने देखाएको छ। हेल्प डेस्क, एसएमएस अलर्ट, एलसीडी डिस्प्ले, अनलाइन बहस, कारागारबाट भर्चुअल सुनुवाइ र समुदायसँग न्यायिक संवाद जस्ता उपायहरू अन्य अदालतमा पनि लागू गर्न सकिने प्रकृतिका छन्।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठ दुवै यस्तो अभ्यास अन्य अदालतमा विस्तार गरे सेवाग्राही र कानुन व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने बताउँछन्।

जनकपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विमल मिश्र पनि अदालत प्रविधिसँग जोडिनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रविधिमार्फत तारिख, बहस र मुद्दाको अवस्थासम्बन्धी सूचना पाउन सक्दा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही दुवैलाई सजिलो हुन्छ।

उनी यस्तो अभ्यासका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नियमित बजेट, कर्मचारी तालिम, प्रविधिको मर्मतसम्भार, सेवाग्राहीको भाषा र डिजिटल पहुँच र नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि चलिरहने संस्थागत प्रणालीको आवश्यकता औँल्याउँछन्।