काठमाडौं। विपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाउँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन्।

विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङलाई बोल्न समय दिए।

सांसद केरुङले संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, थुन्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीका विषयमा सरकारको जवाफ माग गरे। उनले सीमाका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै एमाले सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, अर्थमन्त्रीको धम्कीपूर्ण भाषाले सरकार राम्रो ठाउँमा नपुग्ने बताए। उनले कर्मचारीहरूलाई आतङ्कित गर्ने, अपमान गर्ने गतिविधिहरूप्रति समेत आपत्ति जनाइन्।

त्यस्तै नेकपा सांसद रमेश मल्लले सरकारको गतिविधिले मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई बयान लिने काम र सिधै कारबाही गर्ने विषय गम्भीर भएकाले छानबिनको माग गरे।

साथै उनीहरूले आफूहरूले राखेका विषय पुरा नभएसम्म विरोध कायमै रहने जनाएका छन्।