सुशासनको सिद्धान्तले नागरिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ। जसमा संविधानको धारा ३८ मा रहेको स्वास्थ्यको अधिकार र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ समेत पर्छन्। तर, सुशासनका यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्का घटनाले व्यवधान गरेका छन्। पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईमा बाढीका कारण सडक र स्वास्थ्य चौकी क्षतिग्रस्त हुँदा आकस्मिक प्रसूति सेवा र सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच टुट्छ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण पहाडमा खानेपानीका मुहान सुक्दा र तराईमा बाढीबाट विस्थापितहरूका अस्थायी शिविरमा सुरक्षित तथा छुट्टै शौचालय नहुँदा महिलाहरू महिनावारीका बेला स्वच्छता व्यवस्थापनबाटै वञ्चित हुन्छन्। जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुँदा आर्थिक असुरक्षा बढ्छ। परिणामस्वरूप, तराईका क्षेत्रमा बालविवाह, विद्यालय बीचैमा छाड्ने र लैंगिक हिंसाका घटना बढेका छन्।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई नियाल्दा यसले भौगोलिक सीमा मात्र होइन, सामाजिक र लैंगिक रेखाहरूलाई पनि गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ। नेपाल संघीयताको अभ्यासमा अगाडि बढिरहँदा भुइँतहदेखि केन्द्रसम्मको ‘जलवायु सुशासन’ र त्यसमा लैंगिक दृष्टिकोणको अन्तरसम्बन्ध नीतिगत बहसको विषय मात्र होइन, यो त सबै तहका नागरिकको दैनिक अस्तित्व र अनुकूलन क्षमतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म यसको जीवन्त अभ्यास र यथार्थलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यस लेखले उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु सुशासनका विद्यमान व्यवस्थाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् र यसका नीतिगत तथा संरचनागत खाडल के के हुन् सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित भएर संघीय व्यवस्था र नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु सुशासन

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि गरिने निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने प्रणाली नै जलवायु सुशासन हो। यसले जलवायु कोष र स्रोतको सदुपयोग गरी समन्यायिक विकास गर्न जोड दिन्छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना ढाँचा, २०७६ मार्फत स्थानीय तहसम्म जलवायु सुशासनको खाका तयार गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सोहीअनुरूप नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ। ती नीतिमा सुशासनसम्बन्धी तमाम कमजोरी देखिन्छन्। जलवायु नीति र बजेट हेर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रजनन स्वास्थ्य हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत वा कार्यान्वयनगत समन्वय छैन।

पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र राष्ट्रिय बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने सूचना लक्षित समूह महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायसम्म पुग्दैन। जुन वित्तीय सुशासनको खडेरी हो।

जलवायु नीतिमा स्वास्थ्यलाई एउटा सामान्य बुँदामा मात्र समेटिएको छ। जसमा प्रजनन स्वास्थ्य र लैंगिक संवेदनशीलताको विशिष्टीकरण गरिएको छैन। संघीयतामा स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार)लाई दिइएको छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानीय तहसँग जलवायु र स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धलाई समेटेर एकीकृत योजना बनाउने प्राविधिक क्षमता र कानुनी परामर्शको अभाव छ।

वित्तीय सुशासन र बजेट विनियोजन

सुशासनको सबैभन्दा बलियो सूचक हो, बजेटको न्यायोचित र पारदर्शी वितरण। नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा भए पनि जलवायु वित्तमा यो लागु हुन सकेको छैन। हामीकहाँ बजेट पूर्वाधारमुखी छ। स्थानीय तहहरूले जलवायु अनुकूलन वा विपद् व्यवस्थापन कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सडक ढलान, तटबन्ध निर्माण र ग्याबियन जाली भर्नमा खर्च गर्छन्। विपद्को समयमा महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम प्रारम्भिक सेवा प्याकेज जस्ता जनस्वास्थ्यका प्राथमिक विषयमा बजेट विनियोजन हुँदैन। पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र राष्ट्रिय बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने सूचना लक्षित समूह महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायसम्म पुग्दैन। जुन वित्तीय सुशासनको खडेरी हो।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी संकट मात्र रहेन। यो नेपालका गाउँबस्ती र नगरहरूको दैनिक जीवनको बाध्यता बनिसकेको छ। कतै समयमा पानी नपर्दा खेतबारी बाँझै छन्, कतै बेमौसमी वर्षाले धानबाली सखाप पारेको छ भने कतै खडेरीका कारण वर्षौं पुराना पानीका मुहान एकाएक सुक्दै गएका छन्। भौगोलिक विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेश पनि यस पर्यावरणीय संकटबाट अछुतो छैन। तराईका उर्वर समथर भूभागदेखि महाभारत शृंखलाका पहाडी कन्दराहरूसम्म फैलिएको यस प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर फरक फरक रूपमा देखिन थालेको छ।

जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्न र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन नेपाल सरकारले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाहरूमा ‘लापा’ को अवस्था कस्तो छ? कति पालिकाले यसलाई आत्मसात् गरे र कति अझै अलमलमै छन्, आजको बहसको विषय बनेको छ।

भौगोलिक विविधता र ‘लापा’

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १०९ वटा स्थानीय तह छन्। जसमा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका पर्छन्। भूगोल र पर्यावरणीय संवेदनशीलताका आधारमा यी पालिकाको आवश्यकता फरक छ। उदाहरणका लागि, बर्दिया र बाँकेका पालिकाहरू बाढी र डुबानको जोखिममा छन् भने अर्घाखाँची, गुल्मी र रोल्पाका पहाडी पालिकाहरू खडेरी, वन डढेलो र पहिरोको चपेटामा छन्।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमै योजना बनाएर जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्नुको विकल्प छैन। ‘लापा’ त्यस्तो रणनीतिक औजार हो, जसले तल्लो तहका नागरिकको सहभागितामा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ र स्थानीय तहको बजेटलाई जलवायुअनुकूल बनाउन मद्दत गर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका ७० देखि ७५ प्रतिशत पालिकाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा ‘लापा’ निर्माण भएको वा कार्यान्वयनको चरणमा देखिन्छ। विशेषगरी, दाङ, बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तुका पालिकाहरू, जहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सरकारी निकायसँग मिलेर काम गरे, त्यहाँ ‘लापा’ को प्रभाव निकै राम्रो देखिन्छ।

यस क्षेत्रका पालिकाहरूले ‘लापा’ लागु गरेपछि विकासको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन ल्याएका छन्। पहिले बाटो खन्ने कामलाई मात्र विकास ठान्ने पालिकाहरूले अहिले जलवायु शीर्षकमा बजेट छुट्याउन थालेका छन्। बाढीप्रभावित क्षेत्रमा जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने, आकस्मिक आश्रयस्थल बनाउने र सुक्खा क्षेत्रमा पोखरी पुनरुत्थान गर्ने जस्ता काम यहाँका पालिकाहरूमा प्राथमिकताका साथ भएका छन्। पहाडी जिल्लाका कतिपय गाउँपालिकाहरूले त ‘एक वडा, एक पोखरी’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएर पानीका मुहान संरक्षण गर्ने प्रयास गरेका छन्, जुन ‘लापा’ कै जगमा उभिएर गरिएको सकारात्मक अभ्यास हो।

जलवायु संकटले कसरी लैंगिक असमानता बढाउँछ र महिलाको नेतृत्वविना जलवायु उत्थानशीलता कसरी सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रादेशिक बजेट र योजनामा प्रवाहीकरण गर्ने प्राविधिक क्षमताको अझै कमी देखिन्छ।

अर्कातर्फ, लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५/३० प्रतिशत पालिकाहरू भने ‘लापा’ को पूर्ण कार्यान्वयनबाट टाढा छन्। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा इच्छाशक्तिको कमी मात्र नभई केही संरचनागत चुनौती वा समस्या कारक छन्।

पहिलो, सहरी पालिकाहरूको प्राथमिकतामा यो विषय नपर्नु हो। प्रदेशका प्रमुख उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूले जलवायु परिवर्तनलाई केवल गाउँको समस्या वा कृषि क्षेत्रको समस्याका रूपमा बुझेको देखिन्छ। बढ्दो कंक्रिट संरचनाका कारण सहरहरूमा तापक्रम वृद्धि र ढल निकासको अभावमा कृत्रिम बाढीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। तर, सहरकेन्द्रित ‘लापा’ निर्माणमा अझै सुस्तता छ।

दोस्रो समस्या, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव हो। रुकुम पूर्व, रोल्पा र प्युठानका कतिपय विकट गाउँपालिकाहरू (जो भूबनोटका कारण अत्यधिक संवेदनशील छन्)सँग आफ्नै खर्चमा जलवायुविज्ञहरू राखेर योजना बनाउने बजेट छैन। जहाँ बाह्य परियोजना पुग्न सकेनन्, ती पालिकामा ‘लापा’ बन्न सकेको छैन।

तेस्रो र सबैभन्दा घातक प्रवृत्ति, कागजमा सीमित बनेको योजना हो। कतिपय पालिकामा दाताको सहयोगमा वा देखाउनका लागि ‘लापा’ दस्ताबेज त तयार गरियो, तर त्यसलाई पालिकाको मुख्य वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोडिएन। फलस्वरूप दस्ताबेज त बन्यो, तर दराजमा थन्कियो।

प्रादेशिक संरचना र रणनीतिक शून्यता

स्थानीय तहको भुइँ यथार्थ र संघीय सरकारको उच्च नीतिगत तहबीच प्रदेश सरकारहरूलाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कडीका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। प्रादेशिक मन्त्रालयहरू र प्रादेशिक योजना आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल जलवायु रणनीति र योजनाहरू तर्जुमा गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन्। तर, प्रादेशिक तहमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती दृष्टिकोणको स्पष्टतामा देखिन्छ।

प्रादेशिक तहमा अझै पनि जलवायु परिवर्तनलाई प्राविधिक वा वातावरणीय समस्या (जस्तैः पूर्वाधार निर्माण, वन संरक्षण)का रूपमा र लैंगिक समानतालाई महिला विकासको सामाजिक पाटोका रूपमा मात्र हेर्ने चलन छ। यी दुई मुद्दाको अन्तरसम्बन्धलाई बुझिएकै छैन। जलवायु संकटले कसरी लैंगिक असमानता बढाउँछ र महिलाको नेतृत्वविना जलवायु उत्थानशीलता कसरी सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रादेशिक बजेट र योजनामा प्रवाहीकरण गर्ने प्राविधिक क्षमताको अझै कमी देखिन्छ।

संघीय सरकार र प्रतिबद्धता

संघीय सरकार नीति निर्माण, स्रोत परिचालन गर्ने मुख्य थलो हो। नेपालको संविधान, २०७२ ले नै समानता र सामाजिक न्यायको जग बसालेको छ। त्यसैको जगमा बनेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मुख्य प्रवाहीकरण गर्ने स्पष्ट संकल्प गरेको छ। तर, संघीय स्तरको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्षमा छ। केन्द्रमा बनेका उत्कृष्ट नीति, कार्यविधि र लैंगिक उत्तरदायी बजेटिङका सिद्धान्तहरू स्थानीय तहसम्म आइपुग्दा फितलो बन्न पुग्छन्। संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भित्र्याउने जलवायु वित्तको सीधा पहुँच भुइँतहका महिला र जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्न अझै पनि प्रशासनिक र प्राविधिक जटिलता कायम छन्।

नेपालमा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मको जलवायु सुशासनलाई वास्तवमै लैंगिक उत्तरदायी बनाउने हो भने अब महिलालाई जलवायु परिवर्तनको ‘पीडित’ वा ‘लाभग्राही’ का रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। महिलाहरू प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका संवाहक र परम्परागत ज्ञानका भण्डार हुन्। स्थानीय तहमा विनियोजन हुने जलवायु बजेटको लैंगिक अडिट गर्ने, ग्रामीण महिला किसानहरूका लागि जलवायु-उत्थानशील प्रविधि र वित्तीय साक्षरता बढाउने र नीति निर्माणका हरेक तहमा महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति मात्र नभई गुणात्मक र अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित गर्नु नै संघीय नेपालको जलवायु सुशासनको मुख्य दिशा हुनुपर्छ।

पहाडी खोँचदेखि तराईका समथर भूभागसम्मका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक सुशासन-दायित्व हो। यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत समन्वय र न्यायोचित वित्तीय व्यवस्थापन नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

जलवायु सुशासनले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न चालिने नीतिगत निर्णय, कानुनी रूपरेखा, संस्थागत संरचना र स्रोत परिचालनको समग्र प्रक्रियालाई बुझाउँछ। नेपालको संघीय संरचनामा लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणले जलवायुजन्य जोखिमको अग्रस्थानमा छ। उत्तरी पहाडी क्षेत्र, जस्तै पाल्पामा तीव्र भूक्षय, पहिरो र पानीका मुहान सुक्ने समस्या छ भने दक्षिणी तराई, जस्तै कपिलवस्तुमा बाढी, अतिवृष्टि र शीतलहरको चुनौती छ। यी वातावरणीय संकटले ती क्षेत्रका महिला र सीमान्तीकृत समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पारेका छन्।

जलवायु सुशासनको निकास

लुम्बिनी प्रदेशलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने हो भने रणनीति बदल्न जरुरी छ। ‘लापा’ एउटा गैरसरकारी संस्था वा परियोजनाको प्रतिवेदन मात्र होइन, पालिकाको विकासको मार्गचित्र हुनुपर्छ। बाँकी पालिकाहरूमा प्रदेश सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई तत्काल ‘लापा’ निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। साथै, बनिसकेका योजनाहरूलाई पालिकाको नियमित बजेटसँग जोडेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। सडक निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, इन्जिनियरिङ मात्र नभई पर्यावरणअनुकूल प्रविधि अपनाउने र समुदायलाई जलवायु सचेतना दिने कामलाई एकीकृत रूपमा लैजानुपर्छ।

निष्कर्षमा, लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले ‘लापा’ कार्यान्वयनमा देखाएको मिश्रित उत्साहलाई अब एकीकृत र अनिवार्य राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउनुपर्छ। जलवायु संकटले कुनै पालिकाको सिमाना वा राजनीतिक दल चिन्दैन। त्यसैले यस प्रदेशका १०९ वटै पालिकाले जलवायु अनुकूलनलाई आफ्नो अस्तित्वको सवाल मानेर ‘लापा’ निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्छ।

नीतिगत सुझाव

लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका बीच यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘सबल जलवायु सुशासन’ मोडल आवश्यक छ। जसका लागि निम्न कदम चालिनुपर्छ।

प्रदेश तहमा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको संयुक्त ‘एकीकृत जलवायु-स्वास्थ्य कार्यदल’ गठन गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा बन्ने प्रत्येक स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना स्वास्थ्य र लैंगिक समानतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। जलवायु बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बजेटले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र महिनावारी स्वच्छतामा के-कति योगदान पुर्‍यायो भनी मापन गर्ने सूचकहरू विकास गरिनुपर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशका भिन्न भौगोलिक परिवेश भएका जिल्लाहरूमा जलवायु परिवर्तनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पारेको वास्तविक प्रभावको अन्तरपक्षीय तथ्यांक संकलन गर्न प्रदेश योजना आयोगले अनुसन्धानमूलक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय र प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूमा महिला, किशोरी र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक मात्र नभई बजेट स्वीकृत गर्ने र योजना छनोट गर्ने निर्णायक प्रक्रियामा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

लुम्बिनी प्रदेशको दिगो विकास र सुशासनको यात्रा तबसम्म पूरा हुन सक्दैन, जबसम्म जलवायु परिवर्तनको बहसलाई ‘सिमेन्ट र पूर्वाधार’ को घेराबाट बाहिर निकालेर ‘मानवअधिकार र जनस्वास्थ्य’ सँग जोडिँदैन। पहाडी खोँचदेखि तराईका समथर भूभागसम्मका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक सुशासन-दायित्व हो। यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत समन्वय र न्यायोचित वित्तीय व्यवस्थापन नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।