सरकारले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि अध्ययन थालेको छ। विशेषगरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई, दुम्सीले किसानको अन्नबालीमा पारेको क्षति न्यूनीकरण र द्वन्द्व समाधानका लागि सरकारी कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।

४ जेठमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी र अनुसन्धातासहित १५ सदस्यीय प्राविधिक कार्यदल गठन गरेर जिम्मेवारी तोकेकी छन्। कार्यदलले विगतमा भएका अध्ययन, विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली र हालसम्म भएका व्यवस्थापन प्रयासको समीक्षा र विश्लेषण गरेर द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सिफारिस गर्नुपर्नेछ। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ‘पाइलट प्रोग्राम’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक सुवेदी वन्यजन्तुबाट क्षति न्यूनीकरणका लागि किसान, विषयविज्ञ र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको बताउँछन्। कार्यदलले २२ जेठमा सूचना जारी गरेर राय-सुझाव पठाउन सार्वजनिक अपिल गरेको थियो। १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन भनिएकामा न्यून मात्रामा प्राप्त भएकाले कार्यदलको कार्यावधिभरि नै संकलन गरिने सुवेदी बताउँछन्। कार्यदललाई तीन महिनाको कार्यावधि तोकिएकामा अब करिब दुई महिना बाँकी छ। सुवेदी भन्छन्, “धेरैभन्दा धेरै सुझाव संकलन गरेर सर्वस्वीकार्य हुने गरी सरकारलाई सुझाव दिने कार्यदलको लक्ष्य भए पनि अपेक्षित संख्यामा आइरहेको छैन।”

देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तह, विषयविज्ञ र सरोकारवालालाई फाराम पठाएर सुझाव मागिएको छ। यस्तै, आमनागरिक, किसानलगायत जोकोहीले इमेल, गुगल फर्म, ह्वाट्सएप र पत्राचारमार्फत सुझाव पठाउन सक्छन्। “कापीमा लेखेर फोटो खिचेर ह्वाट्सएपमा हालिदिएको सुझाव पनि हामी समेट्छौँ,” सदस्यसचिव सुवेदी भन्छन्। उनका अनुसार किसानले सामाजिक सञ्जालमा राखेका समस्या पनि संकलन गरेर विश्लेषण भइरहेको छ।

कार्यदलले हालसम्म ५० भन्दा कम सुझाव प्राप्त गरेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी बाँदरले दिएको दु:खसम्बन्धी छन्। “बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्‍यो, गाउँबस्तीबाट उठिबास हुनुपर्ने अवस्था बनायो भन्ने कुरा आएका छन्,” उनी भन्छन्, “खेतीमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिइयोस्, वन्यजन्तुलाई खेती र बस्तीबाट टाढै पारियोस् भन्ने माग पनि छन्।”

देशभरि किसानलाई बाँदरले हैरान पारेको भन्दै समाधानको उपाय ल्याउन सांसदहरूले पनि सदनमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भू-संरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका प्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धाता, अर्थविज्ञ, कृषिविज्ञ र पशु चिकित्सक छन्। यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानव-बाँदर द्वन्द्व शीर्षकमा स्नातकोत्तर तहमा शोधकार्य गरेका दुई विद्यार्थी सहयोगीका रूपमा छन्। यी शोधार्थीले प्राप्त रायसुझाव संकलन गर्न, आवश्यक थप अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग गर्छन्।

कार्यदलले किसानका प्रतिनिधि, विज्ञ, पशु अधिकारकर्मी र सरोकारवालालाई बोलाएर पनि सुझाव संकलन गरिरहेको छ। संसदीय समिति र वन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने योजना रहेको सदस्यसचिव सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार वन्यजन्तुबाट प्रभावित किसान, विज्ञ, पशु अधिकारकर्मी र सरोकारवालालाई बोलाएर राष्ट्रियस्तरको छलफल गरिनेछ।

कार्यदलका विज्ञ सदस्य मदन पौडेल कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सरकारलाई पेस गरिने बताउँछन्। “आर्थिक रूपमा धान्न र कार्यान्वयन गर्न सकिने होस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ,” उनी भन्छन्।

कार्यदलले बदलिँदो सामाजिक चरित्र र खेती प्रणाली, वन्यजन्तुको वासस्थान तथा खाना उपलब्धताको स्थिति र वन उपयोग अभ्यासबारे अध्ययन गर्नेछ। यस्तै, बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीको संख्या, आनीबानी, व्यवहार, अन्नबालीमा पारेको क्षतिको परिमाण आदि पाटो अध्ययन गरेर ‘हटस्पट म्यापिङ’ गरिने भएको छ। बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीले क्षति नगर्ने वैकल्पिक खेती र आयआर्जनका उपाय सुझाउने, सरकारले वैकल्पिक कृषि उपजलाई बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिने कार्यदलको तयारी छ।

सुझाव संकलनका लागि गरिएको अपिल।

विज्ञ सदस्य पौडेल समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव दिने गरी गहिरो अध्ययनमा कार्यदल लागेको बताउँछन्। भन्छन्, “वन्यजन्तुको प्रजाति र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार खेतीमा क्षति भएको हुन्छ। यसकारण वन्यजन्तुको संख्या, आनीबानी, व्यवहार नै थाहा नभई हचुवामा गरिने द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको विगत नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो।”

देशभरिको समस्यामा एकै किसिमको उपायले मात्रै समाधान नदिने भएकाले वासस्थान सुधारदेखि नियन्त्रणसम्मका उपाय सुझाउने कार्यदलको तयारी छ। समुदायले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध ज्ञान, सीप प्रयोग गरेर द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अपनाएका उपायलाई पनि कार्यदलले समेट्नेछ।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग मान्छेको अन्तरक्रिया घटेकाले पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको पौडेल बताउँछन्। “जंगल घरआँगनमै आइपुगेको छ, यसले गर्दा पनि वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति बढेको छ,” उनी भन्छन्।

वन्यजन्तुले कृषि बालीमा गरेको क्षतिबारे विगतमा पनि अध्ययन भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या आदिबारे अध्ययन भए पनि त्यस्ता प्रतिवेदन दराजमै थन्किने गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर ४४ वटा पालिकामा बाँदरले दिएको सास्तीबारे अध्ययन गरेको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत एवम् कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदी भन्छन्, “विगतमा काम नभएका होइनन्, केही थालनी गरेर निरन्तरता नदिइएका छन्। यसपालि चाहिँ बृहत् हिसाबले काम होस् भनेर नयाँ नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।