नेपालमा पानी संकट धारा र चापाकलमा मात्रै सीमित छैन। फेरिँदो मनसुन, सुक्दै गएका मूल र रित्तिँदो भूमिगत पानीका कारण खेती, खाद्य सुरक्षा, बसाइँसराइ र नागरिकको मताधिकारसम्म प्रभावित हुन थालेको छ। यसलाई वातावरणीय मात्रै नभई राजनीतिक मुद्दा मान्ने जलाधारविद् मधुकर उपाध्यासँग गहिरिँदो पानी संकट, कमजोर जल व्यवस्थापन, सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालगायत सन्दर्भमा विद्या राईले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

‘एल निनो’ ले नेपालमा पानीको उपलब्धतामा कस्तो असर पार्न सक्छ?

केही वर्षयता मौसमी अस्थिरता निकै बढेको छ। हाम्रोमा हिउँदे वर्षा नभएको चार वर्ष भइसकेको छ। मनसुनमा पनि एकनासले पानी पर्न छोडेको धेरै भयो। यसपालि एल निनोले त्यो अस्थिरता झनै बढाउँदै छ।

यसले हामीलाई सामान्य पानी संकटभन्दा माथिको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। मुख्य असर खेतीपातीको समयमा देखिनेछ। अहिले धान रोपाइँको सिजन छ, तर सबैतिर रोपाइँ गर्न पुग्ने पानी परेको छैन।

एल निनो प्रशान्त महासागरको तापक्रमसँग जोडिन्छ। पहिले तापक्रम शून्य दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसले बढ्दा एल निनो मानिन्थ्यो। यसपालि तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने पूर्वानुमान छ। त्यस्तो भयो भने सुपर एल निनो हुन सक्छ भन्ने चेतावनी मौसमविद्हरूले दिएका छन्।

यसको असर कुन हदसम्म पुग्छ भन्ने ठेगान छैन। मौसमविद्हरूले मानिसहरू नआत्तियून् भनेर पूर्वानुमान सावधानीपूर्वक सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

दक्षिण एसियामा, खासगरी भारतको दक्षिणी तमिलनाडुमा, मुख्य खेती हुने जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सुक्खा हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो। नेपालका लागि पनि यो मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ। त्यसैले यो डरलाग्दो कुरा हो।

पानी पर्ने स्वरूप फेरिँदा भूमिगत पानी पुनर्भरणमा अवरोध पुगेको छ। पानीका मूल सुक्दै गएका छन्। भूमिगत पानी बोरिङ गरेर कति दिन चल्छ भन्ने पनि ठेगान छैन। गत वर्ष तराईमा मनसुन ६ हप्ता ढिला हुँदा ५०० वटा ट्युबवेल गाड्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। यसपालि प्रिमनसुनमा पानी परेकाले केही राहत त मिल्यो, तर एल निनोले मनसुन कमजोर बनायो भने पानी संकट बढ्ने नै देखिन्छ।

यसको असर कृषि र खाद्य सुरक्षामा कसरी देखिन्छ?

एल निनोले नेपालसहित दक्षिण एसियाको मनसुनमा असर पार्छ। सामान्यतया पानी कम पर्छ। यसको सोझो असर कृषि उत्पादनमा पर्छ।

नेपालमा धान, मकै र कोदो मुख्य अन्नबाली हुन्। असार-साउन मकैमा दाना लाग्ने समय हो। त्यही बेला खडेरी भयो भने दाना पोटिलो हुँदैन। मकै छिटो प्रभावित हुने बाली हो।

धानलाई रोपेदेखि फल लाग्ने बेलासम्म निरन्तर पानी चाहिन्छ। यसपालि धानले कति पानी पाउँछ, हेर्न बाँकी छ। कोदोलाई पनि रोप्ने बेलामै पानी चाहिन्छ। त्यसैले साउनको चिस्यानमा रोप्नुपर्ने हुन्छ। साउनमा खडेरी भयो भने रोप्नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

एल निनो भयो भन्दैमा पानी पर्दै पर्दैन भन्ने होइन। तर, असिना पानी आयो भने फुल्ने र फल्ने बेलाका बालीमा क्षति पुग्छ। गत वर्ष इलाममा जुन खालको मनसुनजन्य विपद् आयो, त्यो कसैले सोचेको थिएन। अब कुन बेला ठूलो पानी ओइरिन्छ भन्ने थाहा हुनै छोडिसकेको छ।

किसानी कठोर अनुशासन हो। बाली पसाउने बेला एक हप्ता सुक्खा भयो भने सबै सखाप हुन्छ। आजभन्दा १६ वर्षअघिको एल निनो वर्षमा कीर्तिपुरमा धान लगाउने समय भइसकेको थियो, तर पानी परेको थिएन। किसानहरूले जरा सर्‍यो भने बाँच्छ, पछि पानी आइहाल्छ भनेर गाग्रोबाट पानी हालेर रोपेका थिए। अहिलेको मौसमी फेरबदलले सबै कुरा बढाएको छ- सुक्खा बढ्यो, बाढी बढ्यो, रोगकीरा बढे।

खडेरीको असर खेतबारीमा कस्तो देखिन थालेको छ?

किसानलाई भेटेर पछिल्लो २५ वर्षमा के भएको छ भनेर सोध्दा खडेरीले सबैभन्दा बढी असर गरेको छ भन्ने जवाफ आउँछ। खडेरीले बालीनालीमा रोगकीरा बढाएको छ।

मेरो घरमा ज्यामिर अमिलोको रुख थियो। राम्रै फल्थ्यो। अमिलो हामी टोलमा बाँड्थ्यौँ पनि। अहिले आठ-नौ वर्ष भयो, रोग लागेर फल्नै छोड्यो। कडीपत्ताको झाङसमेत किराले खाएर चाउरिएको छ। मैले एकदुई बोटबिरुवामा यस्तो असर देखेको छु भने किसानले कति क्षति भोगेका होलान्?

३० वर्षयता पहाडमा माथिका मूल सुक्दै गएका रहेछन्। विज्ञान र प्रविधिले साथ दियो भनेर तलको पानी पम्प गरेर माथि लैजान थाल्यौँ। बिजुली, पम्प वा ट्यांकरबाट पानी तानेर खाए पनि मेरो चासो अर्कै छ– सयौँ वर्षदेखि आइरहेको परम्परागत मूल कहाँ गयो?

यसपालि एल निनोले खडेरीजन्य विपद् झनै बढाउने देखिन्छ। मनसुन सरदरभन्दा ६ दिन ढिला भित्रिएको छ, राम्ररी पानी परेको छैन। त्यसमाथि पछिल्ला दशकमा मनसुनी वर्षा उत्तरतिर सरेको छ। तराईमा पर्ने पानी तिब्बततिर सरेको छ। तिब्बतमा पानी नपर्ने ठाउँमा पानी पर्न थालेको छ। हामी बाटोमा पर्‍यौँ। हाम्रो भागको पानी तिब्बत जाने बाटोमा अलिअलि चुहिएर परेको जस्तो भएको छ।

अकासे पानीको भरमा हुने अन्नबाली उत्पादनमा यसले असर पार्छ। उत्पादन घटेपछि खाद्य असुरक्षा बढ्छ। खानेपानी र सिँचाइको समस्या पनि बढ्छ।

सरकारी तथ्यांकले खानेपानी पहुँच धेरै देखाउँछ। जमिनमा भने पानीको हाहाकार किन बढिरहेको छ?

सरकारी तथ्यांक र समुदायले भोगिरहेको यथार्थ मिल्दैनन्। तथ्यांक संकलनमै समस्या छ। सर्वेक्षण गर्ने मानिस खटाइएको हुन्छ तर धेरै ठाउँमा एकै ठाउँ बसेर अनुमानका भरमा फाराम भरिएको छ। प्रत्येक घर र व्यक्तिसम्म पुगेर गन्ती गर्नुपर्ने हो, तर पुगिएको हुँदैन।

भौगोलिक विकटता पनि कारण हो। तराईमा गाडी लिएर पनि जान सकिन्छ। हिमाल र पहाडमा घर घर पुगेर तथ्यांक लिन सजिलो छैन। तर, अब हरेक टोल र वडामा जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ। तिनहरूबाट तथ्यांक लिन सकिन्छ। सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन।

सरकारलाई विपद् आयो भने पाँच हजार राहत दिएर टर्छ भन्ने भ्रम पनि छ। केही वर्षअघि पाँचथरमा खडेरी पर्दा प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार पाँच हजार रुपैयाँ राहत दिएको थियो। त्यसपछि प्रदेशस्तरीय खडेरी सामना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, अर्को वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा त्यो विषय समेटिएन।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास मोडल पनि हरेक वर्ष धारा, सडक, मन्दिर, भवन, पुल, टावर बनाउनेमा केन्द्रित छ। मुहान जोगाउनेमा छैन।

मध्यपहाडमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या किन गहिरिँदै गएको हो?

पहाडको कुरा गर्दा साउने, असारे र फेदीको मूल बुझ्नुपर्छ। साउने मूल स्थानीय विज्ञान हो। यो पहाडमा माथि पलाउँछ। भूमिगत भण्डार भरिएपछि पानी बाहिर आउने भएकाले यो मूल पलाउँछ। बर्खा कस्तो भयो भन्ने आधारमा साउनको सुरु वा मध्यतिर यो मूल पलाउन थाल्छ। बर्खा रोकिएपछि भूमिगत पानी घट्दै जान्छ र मूल पनि सुक्न थाल्छ। साउने मूल अधिकतम अढाइदेखि तीन महिनासम्म रहन्छ।

त्यसभन्दा तल असारे मूल हुन्छ। यो अलि तल्लो उचाइमा हुन्छ। अलिकति पानी पर्न थालेपछि असारे मूल पलाइहाल्छ। ठाउँ र माटो हेरी यो फागुन-चैतसम्म पनि रहन सक्छ।

असारे मूलभन्दा तल फेदीको मूल हुन्छ। पहाडको फेदीमा भएकाले त्यसलाई फेदीको मूल भनिएको हो। यो जेठसम्म आउँछ, तर धेरै कम भइसकेको हुन्छ। अहिले मानिसहरू आधा घण्टा, एक घण्टा हिँडेर तलको मूलबाट पानी ल्याउन बाध्य छन्। यसको कारण माथिका साउने र असारे मूल रित्तिँदै जानु हो।

विदेशीले पैसा देलान्, सहयोग गर्लान् भनेर बस्नु परिपक्व निर्णय होइन। जमिनको सतहमा देखिने मूल, खोलाखोल्सी, कुवा, पँधेरा सकिँदै गएका छन्। जमिनमुनिको हालत के छ भनेर आधिकारिक अध्ययन कसैले गरेको छैन तर सबै जना भूमिगत पानी घट्दै गएको बताउँछन्।

३० वर्षयता पहाडमा माथिका मूल सुक्दै गएका रहेछन्। तर, हामीले वास्ता गरेनौँ। विज्ञान र प्रविधिले साथ दियो भनेर तलको पानी पम्प गरेर माथि लैजान थाल्यौँ। बिजुली, पम्प वा ट्यांकरबाट पानी तानेर खाए पनि मेरो चासो अर्कै छ- सयौँ वर्षदेखि आइरहेको परम्परागत मूल कहाँ गयो?

बर्खाको पानी कम भएको छैन। पहिले ६० दिनमा पर्ने मनसुनको पानी अहिले ३५ दिनमा पर्छ होला, तर कुल पानीको मात्रा घटेको छैन। प्रश्न हो– मूल कहाँ गयो? फर्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यसमा बेलैमा ध्यान दिएको भए पम्पले पानी माथि उकाल्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन।

नेपाललाई जलस्रोत र जैविक विविधताको धनी देश भनिन्छ। वन क्षेत्र पनि बढेको छ। तर, खानेपानी र सिँचाइ अभाव किन घटेन?

नेपालमा वन भएपछि पानी हुन्छ भन्ने भाष्य सुरु भएको करिब पाँच दशक भयो। विश्वव्यापी रूपमा पनि जंगलले पानी बढाउँछ, वर्षा बढाउँछ भन्ने अनुमान गरियो। उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रमा सायद केही हदसम्म यस्तो हुन सक्छ। तर, नेपालमा वर्षा हुने प्रक्रिया फरक छ। पूर्वी वायुले मनसुन ल्याउँछ, पश्चिमी वायुले हिउँदे वर्षा गराउँछ।

जंगल भएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ, बाढी कम हुन्छ, भूक्षय कम हुन्छ भन्ने भाष्य नेपालका लागि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। जंगल ३९ प्रतिशतबाट ४६ प्रतिशत पुगेको छ। तर, जंगलसँगै बाँदर, दुम्सी, बँदेल जस्ता खेतीमा क्षति पुर्‍याउने वन्यजन्तु बढे। पानीको उपलब्धता बढेन।

पानी नभएर खेती छोडेका ठाउँमा जंगल थपिएको छ। पूर्वी नेपालको मध्यपहाडमा झन्डै ८० प्रतिशत मूल सुकेका छन्। पहाडमा त सुक्यो नै, तराईमा समेत भूमिगत पानी रित्तिँदै गएको छ। तराईका ३० प्रतिशत मानिसले चापाकल सुकेको बताएका छन्। यो ठट्टाको विषय होइन।

जंगल भएपछि सबै ठिक हुन्छ भनेर हामीलाई पढाइयो। अब त्यो शिक्षा गलत रहेछ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। सन् १९७० को दशकमा जंगल भएपछि बाढीपहिरो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अभियान चल्यो, त्यस्तै नीति बने। बाढीपहिरो भने कम भएन। सन् १९९० को दशकमा आएपछि मात्रै यसको महसुस हुन थाल्यो।

विदेशीले पैसा देलान्, सहयोग गर्लान् भनेर बस्नु परिपक्व निर्णय होइन। जमिनको सतहमा देखिने मूल, खोलाखोल्सी, कुवा, पँधेरा सकिँदै गएका छन्। जमिनमुनिको हालत के छ भनेर आधिकारिक अध्ययन कसैले गरेको छैन तर सबै जना भूमिगत पानी घट्दै गएको बताउँछन्।

सरकारको ध्यान वनमा आधारित कार्बन व्यापारमा छ। दाताले अलिकति बजेट देला र सरकार चलाउला भनेर बसिएको छ। खानेपानी र सिँचाइ अभावले पहाडबाट मधेस झरेकाहरूको अवस्थाबारे चासो छैन। पानी खोज्दै तराई झरेकालाई पनि पहाडकै अवस्था आउने जोखिम छ। चापाकल कति गहिराइसम्म गाड्ने? कहिलेसम्म गाड्ने?

सरकारले तराईलक्षित चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसको फाइदा कति भयो, कसैले स्पष्ट भनेको छैन। हरियाली हुँदैमा सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। तानसेनमाथि श्रीनगरमा सल्लाको घना जंगल छ, तर त्यहाँ पानीको भयंकर संकट छ। यो ५० वर्षदेखिको समस्या हो।

चुरे विनाशलाई मधेस-तराईको पानी संकटसँग जोडेर हेरिन्छ। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

हाम्रो तराईको फाँट गंगा मैदानको एउटा भाग हो। गंगा मैदानमा भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार पनि पर्छन्। तर, उत्तर प्रदेश र बिहारमा जति पानी उपलब्ध छ, हाम्रोतिर छैन।

बिहारको भूमिगत पानी पुनर्भरण गरिरहने भावर हो। तर, हामी गंगा मैदानको छेउमा छौँ। त्यसैले पानी अडिनै पाउँदैन। कोसी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता ठूला नदी हिमाल र पहाडबाट बगेर भावर हुँदै भारतपट्टिको गंगा मैदानमा पुग्छन्। खोलानदी एकैचोटि भावर भएर तलतिर जान्छन्। नेपालपट्टि अडिन पाउँदैनन्। केही अडिएको पानी पनि चाँडै सुक्छ।

बर्खाको पानी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ। त्यसलाई थुनेर, छेकेर वा जे गरेर हुन्छ, जमिनमा भण्डारण गर्नुपर्छ।

त्यसैले पानी तानेपछि हाम्रोतिर उपलब्धता तुरुन्त घट्छ। जति पानी तानिन्छ, त्यही मात्रामा भूमिगत पानी पुनर्भरण हुन पाएको छैन। त्यसैले मनसुन ६ हप्ता ढिला भयो भने मधेस-तराईमा पानीको हाहाकार मच्चिन्छ।

चुरे विनाशले केही असर पारेको होला। गिटी-बालुवा दोहनले पनि असर गरेको होला। तर, पानी हाहाकारको सम्पूर्ण कारण यही हो भन्न मिल्दैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिगत पानी पुनर्भरणमा भौगोलिक रूपमा हामी ठगिएको अवस्था हो।

डिप बोरिङ र वाटर लिफ्टिङ पानी संकटको दीर्घकालीन समाधान हुन्?

तत्कालका लागि योभन्दा अरू उपाय छैन। तर, दीर्घकालीन समाधान यो हुँदै होइन। यसले दीर्घकालमा संकट थप्छ, समाधान दिँदैन।

प्राकृतिक बर्खे पानी पुनर्भरण र व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। पानीको आफ्नै दुनियाँ हुन्छ। पानीको दुनियाँसँग कुरा गर्न पानीसँगै बस्नुपर्छ, पानीकै कुरा गर्नुपर्छ। ठाउँअनुसार पानी व्यवस्थापनका तरिका फरक होलान् तर पानी व्यवस्थापन पानीबाटै सुरु गर्नुपर्छ, अरू कुनै चिजबाट होइन।

हाम्रो जस्तो साना सहर र साना बस्ती भएको देशमा सबैतिर लिफ्ट वा बोरिङ गरेर पानी पुर्‍याउन सकिँदैन। काठमाडौँमा मेलम्ची ल्याइएको छ। पाँचखालमा रोसी खोलाबाट लिफ्ट गरेर पानी ल्याइएको छ। तर, त्यो पानी दाङ पुर्‍याउन सकिँदैन। धनकुटामा पानीको समस्या छ। तानसेनमा पानी समस्या भएको ५० वर्ष भइसक्यो। कहाँ कहाँ खोलाबाट लिफ्ट गरेर ल्याउने? कहाँ कहाँ बोरिङ गर्ने? अनि त्यो खोला सुकेको दिन पानी कहाँबाट ल्याउने?

त्यसैले बर्खाको पानी व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ। त्यसलाई थुनेर, छेकेर वा जे गरेर हुन्छ, जमिनमा भण्डारण गर्नुपर्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परम्परागत मूल जोगाउने कार्यक्रम कति समेटेको छ?

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा योजना आयोगले प्रत्येक मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र योजनाको सूची मागेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्छन्। ती सूची वर्षौंदेखि कर्मचारीले लेखेर पठाइरहेका हुन्छन्। जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसमा आफूले थप्ने भनेको राजनीतिक अजेन्डा मात्रै हो। त्यसैले पोहोर र परारभन्दा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तात्त्विक फरक देखिँदैन।

पानी संकटको सवालमा ठाउँ ठाउँमा रिचार्ज पोखरी बनाइएको छ, तर जुन मात्रामा काम हुनुपर्ने हो, भएको छैन। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई खासै समेटिएको छैन। बरु एआई डेटा सेन्टर बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ।

मैले सुने-पढेअनुसार ठूला डेटा सेन्टरले तापक्रम सन्तुलन गर्न धेरै पानी खपत गर्छन्। नेपालमा पानी धेरै छ भन्ने खालका अध्ययन भइरहेको पनि सुनिन्छ। नेपालमा पानी संकट छैन भन्नका लागि त्यसो गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्नुको साटो मूल सुकेर विस्थापित मानिसलाई सोधे मात्र पनि संकट छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ।

चरम मौसमी घटनासँग अनुकूलन गर्नुको विकल्प छैन। तर, अनुकूलन व्यक्तिपिच्छे, ठाउँपिच्छे फरक हुन्छ। सबैलाई एउटै उपायले काम गर्दैन। अहिले पनि मानिसहरूले आफ्नै तरिकाले अनुकूलन गरिरहेका छन्।

पानी संकट अहिलेको समस्या होइन, दशकौँदेखिको समस्या हो। अब धेरै पानी खपत गर्ने डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागियो भने पानी अभाव झनै बढ्न सक्छ। डेटा सेन्टरले पाँचदेखि १० हजार जनसंख्यालाई रोजगारी देला, जीडीपीमा केही योगदान गर्ला। तर, यसले आमनेपालीलाई न्याय गर्दैन।

त्यसैले पानी संकटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ। पानी नपाएर उत्पादन नहुने भएपछि मानिसहरू मजदुरी गर्न सहरबजार, भारत र अन्य मुलुक गएका छन्। वर्षौं घरबाहिर बस्दा उनीहरू हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा समेत सहभागी हुन पाउँदैनन्। अर्थात् पानी अभावकै कारण आममानिस मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा धेरैभन्दा धेरैले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। धेरै मतदाताले विजयी गराएको जनप्रतिनिधिको मात्रै वैधता बलियो हुन्छ, जिम्मेवारीबोध पनि बढी हुन्छ।

चरम मौसमी घटनासँग जुध्न नेपालले के गर्नुपर्छ?

एउटा तहमा हामी धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। तापक्रम बढिरहेको छ। पृथ्वीमा प्रत्येक २४ घण्टामा विशाल मात्रामा ताप थपिएको छ, जसलाई कतिपयले लाखौँ हिरोसिमा बमको ऊर्जासँग तुलना गर्छन्। यही बढ्दो तापक्रमले बादल बन्ने प्रक्रियामा फेरबदल ल्याएको छ।

तातो पानी बाफ बनेर हावामा उड्छ। तर, त्यसमा आद्रता बढी छ। यसले ठूलो बादल बन्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। बादलले सूर्यको ताप छेक्थ्यो, जमिनमा आउने घामलाई छान्थ्यो। अब ताप सिधै जमिनमा ठोक्किन्छ।

यसको असर जुम्लाको चिनो-कागुनो खेतीमा असर परिसकेको छ। तराईको घुंगी र माछामा असर परिसकेको छ। तापक्रम वृद्धिले हिमताल फुट्ने घटना बढाएको छ। भित्री तहका बरफ पग्लिन थालेका छन्। हामीले ‘सुप्राग्लेसियल’ जस्ता नयाँ शब्द सुन्न थालेको पनि धेरै भएको छैन। नयाँ नयाँ समस्या देखिँदै छन्।

यस्तो अवस्थामा चरम मौसमी घटनासँग अनुकूलन गर्नुको विकल्प छैन। तर, अनुकूलन व्यक्तिपिच्छे, ठाउँपिच्छे फरक हुन्छ। सबैलाई एउटै उपायले काम गर्दैन। अहिले पनि मानिसहरूले आफ्नै तरिकाले अनुकूलन गरिरहेका छन्। खेतीउब्जनी घटेपछि विदेश गएर कमाएको पैसा पठाएर परिवार पालिरहेका छन्।

भन्नलाई कार्बन फाइनान्स, विद्युतीय सवारी जस्ता ठूला कुरा गरिन्छन्। अर्बौं रकम पनि भित्रिन्छ। तर, त्यो केमा खर्च भइरहेको छ भनेर सोधिदिने मानिस छैन। हामीलाई स्थानीय समस्या तथ्यमा आधारित भएर भन्ने स्थानीय ‘च्याम्पियन’ चाहिएको छ। काठमाडौँका मानिस फिल्डमा गएर होइन, त्यहीँका स्थानीयबाट समस्या उजागर हुनुपर्छ। ठाउँपिच्छेको समस्या समाधान गर्ने उपाय सोही ठाउँअनुसार नै खोज्नुपर्छ।

सरकारलाई समस्या थाहा छ। तैपनि, नागरिकलाई चाहिने सहयोग र समाधान किन दिइरहेको छैन?

सरकार परियोजनाबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासबाट मुक्त हुन सकेको छैन। परियोजनाले नमुना काम देखाउने हो। ठूलो स्तरमा काम गर्ने भनेको सरकार आफैँले हो, स्थानीय तहले हो, समुदायले हो।

समुदायलाई जागरूक बनाएर समाधानमा लगिएको छैन। सरकारको यस्तो तालले हिजो पनि काम दिएन, आज पनि दिएको छैन र भोलि पनि दिँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस् :

विषम मौसमी प्रणालीले संकट

‘एल निनो’ संकट