धन्यवाद एन्फा, हार्दिक बधाई एन्फा पदाधिकारीज्यू, नेपाली फुटबलको यो अवस्थाले तपाईंहरूलाई सधैँ सम्मान गर्नेछ!

यतिबेला तपाईं  ललितपुर, सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स पुग्नुभयो भने भित्तामा यस्तो बधाईका पोस्टर देख्नुहुनेछ। यस्तो बधाईं देखेर तपाईं आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुनेछ। यसबीचमा नेपाली फुटबलले त्यस्तो के उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्‍यो जसका लागि एन्फा अधिकारी बधाईका भागीदार छन्, जिज्ञासा स्वाभाविक जाग्न सक्छ। यस्तो बधाई त जारी विश्वकपमा नेपालले अन्तिम ३२ मा स्थान बनाउन सफल भए पो दिइनुपर्ने हो, मनमा यस्तो पनि लाग्न सक्छ।

तर, यस बधाईको अन्तर्य बेग्लै छ।

फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेपछि असन्तुष्ट राष्ट्रिय खेलाडी, पूर्वखेलाडी र एन्फाका पूर्वपदाधिकारीहरूले व्यंग्य गर्दै यी पोस्टर टाँसेका हुन्।

“मैले २१ वर्ष खेल्दा जम्मा सातआठ वटा लिग खेले। पछिल्लो चार वर्षमा त एउटा लिगसम्म भएन। एन्फामा बेथिति थियो। यसबीचमा यो घटना भएपछि अब जे हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन यसो गरेका हौँ,” पोस्टर टाँस्नेमध्येका एक पूर्वखेलाडी विक्रम लामा भन्छन्।

विक्रमले अन्तिम पटक सन् २०२२ मा थ्री स्टार क्लबबाट सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग खेलेका थिए। त्यसयता चार वर्षमा चार वटा लिग आयोजना हुनुपर्ने हो। तर, एन्फा लिग सञ्चालनमा असफल रह्यो। यही विषयलाई लिएर विक्रम नेतृत्वको नेपाल फुटबल खेलाडी संघ सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।

फिफाद्वारा एन्फा निलम्बनमा परेपछि विभिन्न फुटबल संघ तथा फुटबलकर्मीले एन्फा मुख्यालयको प्रवेशद्वार अगाडि राखेको पोस्टर। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

खेलाडी संघको विरोधसँगै सुरु भएको विवादमा बिस्तारै एन्फा मात्र होइन, नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सरकार पनि जोडियो। द्वन्द्वले चरम रूप लिएपछि फिफाले गएको ४ असारमा तेस्रो पक्ष (सरकारी)को हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्‍यो। ‘फिफाको द ब्युरो अफ द काउन्सिलले धारा १४ को उपधारा १(आई) र ३ बमोजिम तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित विधानको गम्भीर उल्लंघन भएपछि एन्फालाई तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ फिफाको निर्णयमा भनिएको छ। निलम्बनसँगै एन्फाले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन वा त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनेछैन।

विडम्बना त के भने, नेपाली फुटबलले ‘कालो दिन’ सहनुपरेको एक साता लागिसक्दा पनि सरकार भने मौन छ। निलम्बनबाट जतिसक्दो चाँडो एन्फालाई बाहिर निकाल्न तत्क्षण सक्रिय हुनुपर्ने खेलकुदमन्त्रीले न त केही गरेका छन्, न मुख खोलेकै छन्। राखेपले पनि यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल। तस्बिर : रासस

बरु यसबारे संसद्‌मा कुरा उठेको छ। १५ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले एन्फा निलम्बनबारे तत्काल छानबिन गरिनुपर्ने बताएकी थिइन्। “अन्तर्राष्ट्रिय निकायले एक संस्था र संघलाई एकै दिनको घटनाले निलम्बन गर्दैन। यसका निश्चित मापदण्ड, सूचक र प्रक्रिया हुन्छन्। ती पूरा नभएपछि फिफाले प्रतिबन्ध गरेको हो। त्यसैले यसमा जिम्मेवार व्यक्तिालाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ,” उनले संसद्‌मा भनेकी थिइन्।

क्षेत्रीका साथै विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि एन्फा निलम्बनबारे संसद्‌बाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, लाग्छ– शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री बनेका सस्मित पोखरेललाई यस घटनाको कुनै पत्तो छैन।

‘खेल बुझेकाबाटै झेल’

मन्त्रिपरिषद्‌मा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन पुराना राजनीतिक दलहरूमा उत्साह नदेखिएको पृष्ठभूमिमा रास्वपा भने केही फरक देखिएको थियो। चैत २०८० मा  पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहँदा हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए।

श्रेष्ठको कार्यकालमै खेल क्षेत्रलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यसहित निष्क्रिय राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सी (नाडा)लाई  पुन: सक्रिय बनाइएको थियो। ई-स्पोर्टस्‌लाई औपचारिक मान्यता दिँदै त्यसका लागि बजेटसमेत छुट्याइएको थियो। नेताहरूका नाममा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता तथा फाउन्डेसनमा जाने बजेट कटौती गरेर उनले प्रशंसा बटुलेका थिए। साथै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र विभिन्न खेल संघहरूले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिका पनि पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो।

जेन-जी आन्दोलनपछि गठित सरकारमा रास्वपाका हालका सांसद बब्लु गुप्ताले यो मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए। अहिले पनि रास्वपाकै पोखरेल खेलकुदमन्त्री छन्, जसले खेल क्षेत्र बुझेका छन्। साना-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देखिनेदेखि खेलाडी बिदाइ र स्वागतसम्म उनी प्रायः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपस्थित हुने गर्छन्। विश्वकप सुरु भएकै दिन उनले फेसबुकमा लेखेको ‘ड्रिम, नेपाल इन दिस सम डे’ स्टेटसले पनि उनको फुटबलप्रतिको प्रेम स्पष्ट पार्छ।

उनी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि खेलकुदप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका व्यक्तिको प्रभाव छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) आफैँ फुटबल पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। खेलकुदमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वराष्ट्रिय फूटबल खेलाडी  सिद्धि व्यञ्जनकार बेनकै दाजु हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं पनि खेलप्रेमी मानिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनी नेपाली राष्ट्रिय टोलीको खेल हेर्न दशरथ रंगशाला पुगिरहन्थे। अर्कातर्फ नेपाली क्रिकेटमा लामो समय योगदान दिएका ज्ञानेन्द्र मल्ल रास्वपामै आबद्ध छन् भने  पूर्वबडीबिल्डर रजनी श्रेष्ठ त सांसदकै भूमिकामा छिन्। तर, खेलकुद क्षेत्रमै सक्रिय र विषयवस्तु बुझेकै व्यक्तिहरूको संलग्नता र हस्तक्षेपका कारण अहिले एन्फा निलम्बनको अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अझै पनि आरोप-प्रत्यारोप

एन्फा आफ्नो जिम्मेवारीमा चुके पनि फिफाले निलम्बन गरेको हालैको घटनाक्रममा भने राखेपको अपरिपक्व निर्णय जिम्मेवार भएको एन्फा महासचिव किरण राईको आरोप छ। उनका अनुसार एन्फा गतिविधिमा  राखेपको अत्यधिक हस्तक्षेपका साथै आफू र एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङसहित २४ पदाधिकारीको राहदानी रोक्का जस्ता निर्णयहरूले नै यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो।

एन्फा महासचिव किरण राई। तस्बिर : राईको फ़ेसबुक

“फिफा र एएफसीको पटक पटकको निर्देशनपछि पनि एन्फाप्रतिको हस्तक्षेप रोकिएन। हामीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइनु पनि तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप थियो। हामीले राज्यको कालोसूचीमा पर्ने गरी आर्थिक, फौजदारी वा देशद्रोह जस्तो अपराध गरेका थियौँ र?” उनको प्रश्न छ।

फिफाले मेक्सिको र अमेरिकामा जारी विश्वकपको उद्घाटन समारोह तथा सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि आफ्ना २११ सदस्य राष्ट्रका अध्यक्ष र महासचिवलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। उक्त अवसरमा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूका लागि आगामी चार वर्षको बजेट तथा फुटबल विकाससम्बन्धी फुटबल समिट आयोजना हुने तय थियो। यी सबैमा एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईले सहभागिता जनाउने तय थियो।

एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

मेक्सिको भ्रमणका लागि राहदानी रोक्का फुकुवा गर्न नेम्वाङ र राई गत ९ जुनमा राखेप पुगेका थिए। तर, कार्यकारी सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले अनुमति दिन नसकिने बताएका थिए। “फुटबल यस्तो अवस्थामा छ, निर्वाचनलगायत विषय बाँकी छन्। यस्तो स्थितिमा उहाँहरूलाई जान दिन सकिँदैन,” त्यतिबेला नेपालन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै मेहताले भनेका थिए।

तर, यही घटनाको करिब दुई सातापछि फिफा काउन्सिल ब्युरोले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको निष्कर्ष निकाल्दै एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बनको निर्णय गर्‍यो।

कार्यकारी सदस्यसचिव मेहता मनलाग्दी गरेर हिँड्न नपाएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको बाहना बनाएर एन्फा आफैँले आफैँलाई निलम्बन गराएको आरोप लगाउँछन्। “अवस्था जटिल हुँदै गएपछि फिफाबाट निलम्बन हुन सक्छ भनेर शंका लागेर नै हामीले डेढ महिनाअगाडि राखेपले गरेको निलम्बन फुकुवा गरेका थियौँ। तर, उहाँहरूले कार्यसमिति बैठक बसेर निर्वाचनलगायत कुरा टुंग्याउन सक्नुभएन,” उनी भन्छन्।

सरकारसँग फिफा र एसियाली फुटबल संघ (एएफसी)को सोझो सम्बन्ध हुँदैन। तर, पछिल्लो विवादमा एन्फा, राखेप र फिफा प्रतिनिधि मिलेर नै छलफल गरिरहेका थिए। अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको कुरालाई लिएर २७ जेठमै फिफाले राखेपसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। तर, स्पष्टीकरणको जवाफ दिन राखेपले आवश्यक ठानेन।

मेहता राखेपबाट एन्फाको निलम्बन फुकुवा हुँदा नै फिफा र एएफसीसँग समन्वय गरेर चुनाव गराउने भन्ने सर्त राखिएको तर सर्त भुलेर एन्फा अध्यक्ष र महासचिव व्यक्तिगत मनोरञ्जन गर्न विदेश जान खोजेको बताउँछन्। “एन्फा चलाउनुपर्ने थियो, सक्नुभएन। इन्जोय गरेर हिँड्न खोज्नुभयो। त्यसैले राखेपले यो दिएन, त्यो दिएन भन्नु बहानाबाजी मात्र हो,” उनी भन्छन्।

राखेप अब एन्फाको तदर्थ समिति बनाउने र त्यही समितिमार्फत निर्वाचन गराउने रणनीतिमा देखिन्छ। तर, एन्फा निलम्बन भएकै अवस्थामा राखेपले बनाएको तदर्थ समिति र त्यसबाट हुने गतिविधिलाई फिफाले मान्यता देला त?

गुमाएका कुरा

नेपालमा फुटबलको कुल वार्षिक बजेट एक अर्ब ५६ करोड ३२ लाख नौ हजार ४५० रुपैयाँ छ। फिफा र एएफसीले एन्फालाई वार्षिक ६५ देखि ७० करोडको हाराहारीमा अनुदान दिने गर्छन्। यसबाहेक पनि घरेलु प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलाएर विभिन्न शीर्षकमा एन्फाले आम्दानी गरिरहेको थियो। तर, निलम्बनमा परेसँगै एन्फाको यति ठूलो आम्दानीको स्रोत गुम्ने भएको छ। यसबाहेक नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबले निलम्बन अवधिभर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिता जनाउन पाउनेछैनन्।

“राष्ट्रिय टोली र क्लब टोली निलम्बन फुकुवा नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन योग्य हुनेछैनन्। साथै, एन्फा, उसका सदस्य संस्था वा पदाधिकारीले फिफा र एएफसीका कुनै पनि विकास कार्यक्रम, तालिमबाट लाभ लिन पाउनेछैनन्,” फिफाले भनेको छ।

निलम्बनसँगै पाँच वर्षअघि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको प्रशिक्षणमा साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुगेर इतिहास रचेको नेपाल यसपल्ट भने सहभागिताबाटै वञ्चित हुने भएको छ। आगामी साफ २१ सेप्टेम्बरदेखि ६ अक्टोबरसम्म बाङ्लादेशमा हुने बताइएको थियो। तर, साफका महासचिव पुरुषोत्तम कट्टेल भारतीय फुटबल टोली फिफा आसियान कपमा सहभागी हुने भएपछि प्रतियोगिता नोभेम्बरमा सारिएको बताउँछन्।

यसबाहेक एएफसी यू-१७ महिला एसियन कप र एएफसी यू-२० एसियन कप छनोट खेल गुमाउनेछ। योसँगै त्रिभुवन आर्मी क्लब भारतमा हुने डुरान कप र अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबको महिला टोली एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग २०२६/२७ मा सहभागिताबाट वञ्चित हुनेछन्।

एएफसीले सार्वजनिक गरेको सहभागी क्लबको सूचीमा यसपटक लिग विजेता एपीएफ समावेश छैन। प्रतियोगिता सुरु भएयता पहिलो पटक नेपाली क्लब यो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। यसअघि एपीएफले २०२४ र २०२५ मा दुईपल्ट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको थियो।

दक्षिण एसियाबाट भने भारतको इस्ट बंगाल एफसी, भुटानको रोयल थिम्पु कलेज एफसी र बाङ्लादेशको राजशाही स्टार्स एफसीले एसियाको शीर्ष महिला क्लब प्रतियोगितामा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक चरणको ड्र जुलाई २ मा मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित एएफसी हाउसमा हुनेछ। प्रारम्भिक चरणका खेल भने १७ देखि २३ अगस्ट २०२६ सम्म आयोजना हुने तय गरिएको छ।

“अब फिफा र एएफसीबाट केही आउँदैन। न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिता जनाउन सकिन्छ, न खेलाडी, रेफ्रीलगायतलाई तलब दिन सकिन्छ,” एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विराटजंग शाही भन्छन्।

समाधानको बाटो

फुटबलमा टोलीको हार वा जितले केही दिन मात्र चर्चा पाउँछ, तर प्रशासनिक कमजोरीले वर्षौंसम्म असर पार्न सक्छ। मलेसियाको फुटबल अहिले यस्तै संकटबाट गुज्रिरहेको छ। राष्ट्रिय टोलीमा विदेशी मूलका खेलाडी समावेश गर्ने प्रक्रियामा देखिएको विवादले अन्ततः मलेसियन फुटबल संघ (एफएएम)को नेतृत्वलाई नै संकटमा पुर्‍यायो। फिफाको कारबाही, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र संस्थाको प्रतिष्ठाबारे उठेका प्रश्नपछि संघको कार्यसमितिले २८ जनवरी २०२६ मा सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गर्‍यो।

फिफाको अनुसन्धानमा सात विदेशी मूलका खेलाडीलाई मलेसियाका लागि खेलाउन प्रयोग गरिएका कागजातमा समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि फिफाले सम्बन्धित खेलाडीलाई निलम्बन गर्नुका साथै एफएएमलाई जरिवाना गरेको थियो।

एफएएमले आफूले जानाजान गल्ती नगरेको र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण समस्या आएको दाबी गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा खेलाडीको योग्यता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संघकै हुन्छ। त्यसैले फिफाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो। दबाब बढेपछि एफएएमको नेतृत्वले पद त्याग गर्दै संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने र फिफा तथा एएफसीलाई स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने वातावरण बनाउने निर्णय गर्‍यो।

यस घटनाबाट नेपाली फुटबलले पाठ सिक्न नसकेको एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा बताउँछन्। शेर्पाका अनुसार फिफा दीर्घकालीन प्रतिबन्धको पक्षमा हुँदैन, त्यसैले समयमै सुधारको पहल गरे नेपाली फुटबललाई थप संकटबाट जोगाउन सकिन्छ। “फिफाले लामो समय निलम्बन नजाओस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले फिफा कांग्रेस अगाडि नै अझै सुध्रिने मौका छ,” शेर्पा भन्छन्, “त्यसका लागि एन्फाले हामी तहगत निर्वाचनमा जान्छौँ, फिफाले नै तदर्थ समिति गठन गरिदेओस्, हामी छाडिदिन्छौँ भन्नुपर्‍यो।”

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा। फाइल तस्बिर

शेर्पाले भने जस्तै आवश्यक प्रावधान पूरा गरिए १८ मार्च २०२७ मा हुने आगामी कांग्रेसअघि नै फिफा काउन्सिलले प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय लिन सक्छ। तर, यसका लागि एन्फा नेतृत्वले संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिएर तटस्थ समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको कानुनी अवस्था र वास्तविक परिस्थितिबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यदि वर्तमान नेतृत्वबाट समाधान निस्कने सम्भावना नदेखिए सरकारले तदर्थ समिति गठन गरी फिफासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने र फिफाको ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ टोलीलाई बोलाएर वास्तविक अवस्था बुझाउने पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “संस्थागत सुधार, पारदर्शी प्रक्रिया र जिम्मेवार निर्णयमार्फत मात्र नेपाली फुटबललाई संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यही बाटोले खेलाडी, क्लब र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्नेछ‚” उनी भन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस् :

पंकज-किरणको हठले दुर्घटनामा एन्फा

एन्फा राजनीतिले गुमेको मैत्रीपूर्ण खेल

एन्फामा फेरि भाँडभैलो

विनाअपराध फर्काइएका एन्फा अध्यक्ष र महासचिव

महासंकटमा नेपाली फुटबल